राज्यात शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणाऱ्या पशुधन विकास योजनेचा गाडा सध्या ठप्प पडला आहे. विशेषतः विदर्भासह अमरावती विभागात शेतकऱ्यांनी जनावरे घेतलेली असली, तरी शासनाच्या अनुदानाची रक्कम अजूनही त्यांच्या खात्यात पोहोचलेली नाही. परिणामी, बँकेच्या कर्जाचा बोजा वाढलेला असून शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णतः बिघडले आहे.
पशुधन विकास अभियानाअंतर्गत दूध उत्पादन वाढवणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणे, हा उद्देश होता. योजनेनुसार शेतकऱ्यांनी जनावरे विकत घेण्यासाठी बँकांकडून कर्ज घेतले. शासनाकडून त्यावर निश्चित रक्कम अनुदान म्हणून मिळणार होती. मात्र, मागील दोन वर्षांपासून ही अनुदान रक्कम न मिळाल्याने शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे.
राज्यातील हजारो शेतकरी अशा प्रकारे अडचणीत आले असून अनेकांनी दुभत्या गायी व म्हशी खरेदी केल्या, त्यांचे संगोपन सुरू केले. पण अनुदान न मिळाल्यामुळे ते बँकेच्या कर्जफेडीत अडकले आहेत. काही बँकांनी आता व्याजासह वसुलीसाठी नोटिसा पाठवायला सुरुवात केली आहे.
विशेषतः अमरावती विभागात हा प्रश्न गंभीर असून, शेतकऱ्यांनी शासनाकडे वारंवार निवेदने दिली, परंतु अद्याप यावर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. केवळ घोषणा करून योजना सुरू करण्यात आली, मात्र पुढील आर्थिक तरतूदच न झाल्यामुळे अंमलबजावणी अपूर्ण राहिली आहे.
शेतकऱ्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. सरकारने त्वरीत लक्ष घालून रखडलेली अनुदान रक्कम वितरित करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे. अन्यथा, आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
