राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले असून, राज्य निवडणूक आयोगाने याबाबतची तयारी सुरू केली आहे.
राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यकाळास दीर्घ काळापासून मुदतवाढ दिली जात होती. या निवडणुका विविध कारणांमुळे, विशेषतः ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर रखडलेल्या होत्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिल्याने, निवडणूक आयोगाने ऑगस्ट ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत निवडणुका घेण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी समाजासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण लागू करावे यासाठी राज्य सरकारने सर्व आवश्यक पुरावे सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहेत. आता न्यायालयाने याला संमती दर्शवल्याने निवडणुकांना मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाकडून मतदार यादी अद्ययावत करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि निर्भय वातावरणात पार पाडण्यासाठी निवडणूक यंत्रणा, सुरक्षा दल, आणि प्रशासकीय कर्मचारी यांची तयारी सुरू आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच राजकीय पक्षांनी कार्यकर्त्यांची बैठक, मतदारसंघ नियोजन, प्रचार रणनीती याला सुरुवात केली आहे. अनेक पक्ष नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्याच्या तयारीत आहेत.
