स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा वैद्यकीय क्षेत्र अस्वस्थ झाले आहे. राज्यभरातील वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांनी 3 नोव्हेंबरपासून अनिश्चित काळाच्या संपाची हाक दिली आहे. या संपाचे नेतृत्व महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स करत आहे. त्यांनी या घटनेतील न्याय न मिळाल्याचा आणि प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा निषेध नोंदवला आहे.

या घटनेनंतर डॉक्टरांनी मागणी केली आहे की, स्वतंत्र न्याय तपास समिती नेमून घटनेचा निष्पक्ष तपास व्हावा. तसेच, डॉक्टरांना कार्यस्थळी मानसिक व शारीरिक सुरक्षितता देणारे ठोस नियम सरकारने तात्काळ लागू करावेत. या मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याने संपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, आपत्कालीन सेवा सुरू ठेवण्याचा निर्णय डॉक्टरांनी घेतला असला, तरी बाह्यरुग्ण विभाग आणि सर्वसाधारण उपचार सेवा बंद राहणार आहेत.

राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांतील रेसिडेंट डॉक्टर, वैद्यकीय महाविद्यालयांतील शिकाऊ डॉक्टर, तसेच खासगी रुग्णालयांतील वैद्यकीय संघटनाही या संपाला पाठिंबा देत आहेत. 2 नोव्हेंबर रोजी अनेक ठिकाणी डॉक्टरांनी काळे फिती लावून व तोंडावर काळी पट्टी बांधून “न्याय द्या” अशा घोषणांसह शांततामय निदर्शने केली. या निदर्शनांना पुणे, नागपूर, मुंबई, औरंगाबाद अशा प्रमुख शहरांमधूनही प्रतिसाद मिळाला.

डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की, राज्यात सतत डॉक्टरांवरील अत्याचार, दबाव आणि अपमानजनक वर्तनाच्या घटना घडत आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर फलटणच्या घटनेने सर्वांच्याच मनात भीती निर्माण केली आहे. त्यामुळे, सुरक्षित कार्यपरिसराशिवाय सेवा देणे अशक्य असल्याचे डॉक्टरांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांनी इशारा दिला की, जर शासनाने तात्काळ तोडगा काढला नाही, तर पुढील काही दिवसांत संपूर्ण वैद्यकीय सेवा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला जाईल.

या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमधील बाह्यरुग्ण सेवा आणि नियोजित तपासण्या ठप्प होण्याची शक्यता आहे. अनेक रुग्णालयांत पर्यायी व्यवस्था करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तथापि, या संपामुळे सर्वसामान्य रुग्णांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. डॉक्टरांनी मात्र स्पष्ट केले आहे की, त्यांचा उद्देश सेवा रोखण्याचा नाही, तर न्याय आणि सुरक्षिततेसाठी लढण्याचा आहे.