स्वतंत्र बातमी

नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीमुळे गुन्हे सिद्धतेमध्ये उल्लेखनीय सुधारणा होत असून, या कायद्यांच्या प्रत्येक घटकात महाराष्ट्राने देशात अव्वल स्थान कायम ठेवावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. वर्षा निवासस्थानी घेण्यात आलेल्या नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीसंबंधी बैठकीत ते बोलत होते. ज्या घटकांमध्ये राज्य मागे आहे, त्यामध्ये पुढील काळात गती वाढवून महाराष्ट्राला देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत अग्रस्थानावर आणावे, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.

या बैठकीस गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, गृह राज्यमंत्री योगेश कदम, मुख्य सचिव राजेश कुमार तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, गुन्हा घडल्यानंतर जलद गतीने तपास पूर्ण करून आरोपींना शिक्षा देण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीतून न्यायव्यवस्थेला वेग आणि कार्यक्षमता लाभत असून, आरोपींना लवकर शिक्षा होत आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी गरजेची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, प्रत्येक घटकाच्या अंमलबजावणीची तुलना इतर राज्यांशी करून आवश्यक त्या सुधारणा कराव्यात. क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टिम्स या प्रणालीवर नोंदविलेले गुन्हे न्यायालयात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठविले जावेत, अशी सूचना देण्यात आली. ही प्रक्रिया अधिक वेगाने राबविण्यासाठी संबंधित विभागांनी तत्काळ उपाययोजना कराव्यात, असे त्यांनी निर्देशित केले.

मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, आरोप सिद्ध झाल्यानंतर साठ दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करण्याचे प्रमाण वाढविणे आवश्यक आहे. यासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून त्या घटकाच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घ्यावा. कारागृह प्रशासनाच्या कामकाजाच्या दृष्टीने नागपूर आणि अमरावती येथे दोन स्वतंत्र विभाग निर्माण करावेत. तसेच नागपूर आणि वर्धा येथे नवीन कारागृह उभारणीसाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

मुख्यमंत्र्यांनी पुढे म्हटले की, ई-साक्ष प्रणालीला गुन्ह्यांच्या नोंदींशी जोडण्याचे कार्य गतीने पूर्ण करावे. गुन्हा नोंदविल्यानंतर तक्रारदारास त्यांच्या तक्रारीची स्थिती संदेशाद्वारे कळवावी. सर्व पोलीस यंत्रणेला नवीन फौजदारी कायद्यांचे प्रशिक्षण देऊन वेळोवेळी क्षमता वाढविण्याचे उपक्रम राबवावेत. गुन्हा सिद्धतेसाठी न्याय सहाय्यक प्रयोगशाळांच्या नव्या चल प्रयोगशाळा म्हणजेच मोबाईल व्हॅन उपयोगात आणाव्यात आणि एकूण दोनशे एकावन्न व्हॅन तातडीने उपलब्ध करून घ्याव्यात, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.