केंद्र सरकारच्या विविध लोकोपयोगी आणि विकास योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्र राज्याने आपली छाप पाडली आहे. गेल्या पाच आर्थिक वर्षांच्या आकडेवारीनुसार, केंद्र पुरस्कृत योजनांतर्गत सर्वाधिक निधी मिळवणाऱ्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीनंतर महाराष्ट्राने या निधीवाटपात आपले स्थान निश्चित केले असून, राज्याला एकूण एक पूर्णांक सत्तेचाळीस लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी प्राप्त झाला आहे.
गेल्या पाच वर्षांत केंद्राकडून महाराष्ट्राला मिळालेला निधी सातत्यपूर्ण राहिला आहे. कोरोना काळ आणि त्यानंतरच्या आर्थिक सुधारणांच्या काळातही राज्याने विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खेचून आणला आहे. या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, २०२०-२१ या वर्षात सर्वाधिक निधी मिळाला होता, तर त्यानंतरच्या वर्षांत प्रकल्पांच्या गरजेनुसार निधीचे वितरण झाले आहे. निधी वितरणाच्या बाबतीत उत्तर प्रदेश प्रथम क्रमांकावर आहे. मोठ्या भौगोलिक विस्तारामुळे आणि लोकसंख्येमुळे तिथे अनेक केंद्र पुरस्कृत योजना मोठ्या प्रमाणावर राबवल्या जातात. त्यापाठोपाठ दिल्लीचा क्रमांक लागतो. तिसऱ्या स्थानावर असलेल्या महाराष्ट्राने तामिळनाडू, गुजरात आणि कर्नाटक यांसारख्या विकसित राज्यांना मागे टाकत हा निधी प्राप्त केला आहे.
देशभरात या योजनांसाठी वितरीत करण्यात आलेला एकूण निधी २०२०-२१ मध्ये तीन लाख शहाऐंशी लाख कोटी रुपये होता, जो २०२३-२४ मध्ये वाढून चार पूर्णांक एकोणवीस लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. २०२४-२५ या चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत तीन पूर्णांक त्रेसष्ट लाख कोटी रुपयांचे वितरण झाले आहे. केंद्र सरकार कोणत्याही राज्याला निधी देताना काही विशिष्ट निकष पाळते. महाराष्ट्राला मिळालेला हा भरघोस निधी खालील कारणांमुळे शक्य झाला आहे. राज्याने केंद्राच्या योजना किती प्रभावीपणे राबवल्या आहेत, यावर निधी अवलंबून असतो. आधी दिलेल्या निधीचा योग्य वापर करून त्याचे प्रमाणपत्र वेळेत सादर करण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये राज्यालाही आपला काही हिस्सा द्यावा लागतो. महाराष्ट्राने आपल्या हिश्श्याची उपलब्धता वेळेत केल्यामुळे केंद्राचा निधी मिळणे सुलभ झाले. राज्याने रस्ते, शिक्षण, आरोग्य आणि सिंचन या क्षेत्रांतील प्रकल्पांसाठी केंद्राकडे केलेल्या सातत्यपूर्ण मागण्यांचा हा सकारात्मक परिणाम आहे.
महाराष्ट्राला मिळालेल्या एक पूर्णांक सत्तेचाळीस लाख कोटी रुपयांचा वापर प्रामुख्याने ग्रामीण विकास, कृषी, जलसंधारण, पंतप्रधान आवास योजना, शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रांत केला जात आहे. केंद्राच्या सहकार्याने राबवल्या जाणाऱ्या स्मार्ट सिटी, अमृत योजना आणि स्वच्छ भारत अभियान यांसारख्या मोहिमांना यामुळे मोठी गती मिळाली आहे.
