राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांनी त्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी पाच डिसेंबर रोजी राज्यव्यापी संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा संप शिक्षक संघटनांच्या विविध महामंडळांच्या नेतृत्वाखाली होणार असून, या आंदोलनामुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शिक्षकांच्या हक्कांसाठी आणि शिक्षण क्षेत्रातील समस्या सोडवण्यासाठी हा एक निर्णायक लढा असल्याचे शिक्षक संघटनांनी स्पष्ट केले आहे.
शिक्षकांच्या मागण्या प्रामुख्याने आर्थिक, प्रशासकीय आणि सेवा-शर्तींशी संबंधित आहेत. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या या मागण्यांसाठी शिक्षकांनी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हा टोकाचा निर्णय घेतला आहे. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी, ही शिक्षकांची प्रमुख मागणी आहे. राष्ट्रीय पेन्शन योजनेमध्ये सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारे लाभ अपुरे आणि अनिश्चित असल्याचा शिक्षकांचा आक्षेप आहे. अन्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच शिक्षकांनाही वृद्धापकाळात आर्थिक स्थैर्य देणारी जुनी पेन्शन योजना त्वरित लागू करावी.
राज्यातील अनेक विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक अनेक वर्षांपासून अत्यल्प किंवा विनावेतन काम करत आहेत. अशा शाळांना त्वरित अनुदान देण्यात यावे. ज्या शाळांना यापूर्वी अनुदान मिळाले आहे, त्यांच्या अनुदानात त्वरित वाढ करण्यात यावी, ज्यामुळे शिक्षकांचे वेतनमान सुधारेल. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शिक्षकांना मिळणाऱ्या वेतनातील त्रुटी तातडीने दूर कराव्यात. अनेक ठिकाणी शिक्षकांना वेळेवर आणि योग्य वेतनात फरक आढळतो. या सर्व विसंगती तत्काळ दूर करण्याची मागणी आहे. शिक्षकांकडून नियमित शिकवण्याच्या कामाव्यतिरिक्त अनेक अशैक्षणिक कामे करून घेतली जातात. या कामांमुळे अध्यापनाच्या मूळ कामाकडे दुर्लक्ष होते. शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामाचा बोजा त्वरित कमी करावा आणि त्यांना फक्त अध्यापनावर लक्ष केंद्रित करण्याची मुभा द्यावी. आंतर-जिल्हा आणि आंतर-तालुका बदल्यांमध्ये पारदर्शकता आणावी आणि शिक्षकांवरील अन्याय दूर करावा. राज्यातील शिक्षकांच्या रिक्त जागा त्वरित भरल्या जाव्यात, जेणेकरून कार्यरत शिक्षकांवरील कामाचा ताण कमी होईल. शिक्षण सेवकांच्या मानधनात योग्य वाढ करून त्यांना चांगली वेतनश्रेणी मिळावी.
हा संप राज्यव्यापी असल्याने राज्यातील बहुतांश शाळांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. राज्यातील प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, मुख्याध्यापक संघटना आणि शिक्षक महामंडळे या संपात सहभागी होणार आहेत. या दिवशी राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर किंवा तहसील कार्यालयासमोर शिक्षकांकडून मोर्चे आणि निदर्शने आयोजित केली जातील. संपाच्या दिवशी शालेय कामकाज पूर्णपणे ठप्प होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती आहे. शिक्षक संघटनांनी अनेकवेळा आपल्या मागण्यांसाठी निवेदन दिले आहे आणि चर्चा केली आहे. मात्र, शासनाकडून केवळ आश्वासने मिळत असल्याने संपाचा मार्ग पत्करावा लागल्याचे संघटनांच्या नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे.
