राज्यात गुटखा व तत्सम प्रतिबंधित पदार्थांवर पूर्णतः बंदी घालण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्यात येणार असून, तो गुजरातच्या दारूबंदी कायद्याच्या धर्तीवर अधिक कडक असेल, अशी घोषणा अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी केली. मंत्रालयात आयोजित उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत त्यांनी यासंदर्भातील मसुदा तयार करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा कायदा मांडण्याचे सरकारचे नियोजन आहे.
राज्यात सध्या गुटखा विक्रीवर बंदी असली तरी छुपे मार्गाने होणारी वाहतूक आणि विक्री चिंतेचा विषय आहे. केवळ दंडात्मक कारवाई पुरेशी ठरत नसल्याने, गुजरातमध्ये ज्याप्रमाणे दारूबंदीसाठी कडक कायदेशीर तरतुदी आहेत, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात गुटखाबंदीचा स्वतंत्र कायदा केला जाईल, अशी माहिती बैठकीत बोलताना मंत्री झिरवाळ यांनी दिली. यासाठी विधी व न्याय विभाग, गृह विभाग आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागाने समन्वय साधून कायद्याचा मसुदा तातडीने तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात गुटखा माफियांवर मकोका अंतर्गत कारवाई करण्याचे संकेत दिले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर, गुटखा व्यवसायाशी संबंधित संघटित गुन्हेगारी रोखण्यासाठी कायद्यात आवश्यक दुरुस्त्या करून हे गुन्हे मकोकाच्या कक्षेत आणले जाणार आहेत. यामुळे अवैध विक्री आणि उत्पादन करणाऱ्यांना जामीन मिळणे कठीण होईल आणि त्यांच्या मालमत्ता जप्त करण्यासारखी कठोर कारवाई करणे शक्य होईल. शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये गुटखा आणि सुगंधी तंबाखूचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता, शिक्षण संस्थांच्या परिसरात अशा पदार्थांची विक्री करणाऱ्यांवर तातडीने आणि अत्यंत कठोर कारवाई करण्याचे आदेश मंत्री झिरवाळ यांनी दिले आहेत. पोलीस आणि अन्न व औषध प्रशासनाचे संयुक्त पथक यासाठी विशेष मोहिमा राबवणार आहे. गृह विभाग आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागाची संयुक्त पथके तयार करून राज्यभर छापे टाकले जातील. राज्याच्या सीमांवरून होणारी बेकायदेशीर गुटखा वाहतूक रोखण्यासाठी कडक तपासणी नाके उभारले जातील. कायद्याच्या कारवाईसोबतच शालेय स्तरापासून ते ग्रामीण भागापर्यंत व्यापक जनजागृती मोहीम राबवली जाईल.
