नवी मुंबई येथे झालेल्या महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या कायमस्वरूपी कॅम्पसच्या भूमिपूजन सोहळ्यात भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी महाराष्ट्राच्या न्यायालयीन पायाभूत सुविधांचे कौतुक केले. त्यांनी सांगितले की, संपूर्ण देशात न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने महाराष्ट्र हे सर्वात प्रगत आणि सुबक सुविधा असलेले राज्य आहे. न्यायालयीन इमारती, तंत्रज्ञानाचा वापर, तसेच प्रशासनातील समन्वय या बाबतीत महाराष्ट्र देशासाठी आदर्श ठरला आहे, असे त्यांनी गौरवपूर्वक नमूद केले.
या सोहळ्यात सरन्यायाधीश गवई यांनी शासन, न्यायव्यवस्था आणि विधिमंडळ या तिन्ही स्तंभांतील परस्पर सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांनी स्पष्ट केले की, या तीन घटकांनी एकमेकांचा सन्मान राखून एकत्र काम केल्यास समाजात खऱ्या अर्थाने न्याय आणि समानता प्रस्थापित होईल. न्यायव्यवस्था शस्त्राशिवाय कार्य करते, पण तिचे सामर्थ्य संविधानातील मूल्यांमध्ये आहे, हे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
भूषण गवई यांनी उपस्थित वकिलांना आणि विधीविद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना सांगितले की, “वकील हे समाजाचे अभियंते असतात. ते फक्त कायदेच जाणत नाहीत, तर समाजात न्याय, समता आणि स्वातंत्र्याची बीजे रुजवतात.” त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्याचा संदर्भ देत विद्यार्थ्यांना समाजपरिवर्तनाच्या प्रक्रियेत सक्रिय राहण्याचे आवाहन केले. “शिक्षण हे फक्त ज्ञानासाठी नसून समाजघडणीसाठी असले पाहिजे,” असे त्यांनी सांगितले.
या कार्यक्रमात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गवई यांचे कौतुक करत सांगितले की, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्रातील न्यायव्यवस्थेने अनेक सुधारणा स्वीकारल्या आहेत. त्यांनी पुढे सांगितले की, नवी मुंबईत उभारला जाणारा “एज्युकिटी प्रकल्प” पुढील दोन ते तीन वर्षांत सात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या विद्यापीठांना आपले घर देईल. त्यामुळे महाराष्ट्र शिक्षण आणि न्याय या दोन्ही क्षेत्रांत देशाला दिशा दाखवेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
गवई यांनी आपल्या भाषणाच्या शेवटी सांगितले की, न्यायालयीन सुविधा, शिक्षणसंस्था आणि शासन यांच्यातील समन्वय वाढला तर देशाची न्यायव्यवस्था अधिक प्रभावी बनेल. महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ हे लवकरच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नावारूपाला येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भूमिपूजन सोहळ्याला न्यायमूर्ती, वकील, विद्यार्थी आणि अनेक मान्यवर उपस्थित होते. एकूणच हा कार्यक्रम महाराष्ट्राच्या न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील प्रेरणादायी टप्पा ठरला.
