जागतिक अर्थव्यवस्थेचे केंद्र मानल्या जाणाऱ्या स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे आयोजित होणाऱ्या जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्र राज्य यंदा आपली आतापर्यंतची सर्वात मोठी औद्योगिक भरारी घेण्यास सज्ज झाले आहे. या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अत्यंत महत्त्वाच्या परिषदेत महाराष्ट्र सरकारने यंदा राज्यात तब्बल वीस लाख कोटी रुपयांची थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे महा-उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवले आहे. उद्योग विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिनांक 19 जानेवारी ते 23 जानेवारी या पाच दिवसांच्या कालावधीत ही परिषद पार पडणार असून, याद्वारे राज्याच्या औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाला एक नवी आणि वेगवान दिशा देण्याची जय्यत तयारी प्रशासनाने केली आहे.
यंदाच्या दावोस परिषदेमध्ये जगभरातील दिग्गज गुंतवणूकदार, प्रगत देशांचे प्रतिनिधी आणि नामांकित बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. या जागतिक व्यासपीठावर महाराष्ट्राकडे परकीय उद्योग आणि बड्या कंपन्यांचे लक्ष केंद्रित करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष रणनीती आखली आहे. महाराष्ट्राने अलीकडेच जाहीर केलेली नवीन उद्योग धोरणे आणि लवचिक कार्यप्रणाली परकीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी प्रभावी ठरत आहेत. या धोरणांतर्गत गुंतवणूकदारांना विविध कर सवलती, उद्योगांसाठी विशेष प्रोत्साहने, सुलभ परवाने आणि दर्जेदार पायाभूत सुविधांची हमी दिली जात आहे. विशेषतः माहिती तंत्रज्ञान, हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर आणि वाहन निर्मिती यांसारख्या आधुनिक क्षेत्रांतील कंपन्या महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यासाठी उत्सुक असून, त्यांच्यासाठी राज्याने आपले दरवाजे उघडले आहेत.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीमध्ये महाराष्ट्राचे योगदान नेहमीच अग्रस्थानी राहिले आहे. भारताच्या एकूण सकल देशांतर्गत उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा तेरा टक्क्यांपेक्षा अधिक असून, हा वाटा सातत्याने वाढवण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. राज्य सरकारने सन 2030 सालापर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत नेण्याचा संकल्प केला आहे. हे स्वप्न सत्यात उतरवण्यासाठी दावोसची परिषद ही एक सुवर्णसंधी मानली जात आहे. गेल्या वर्षीच्या दावोस परिषदेत महाराष्ट्राने पंधरा लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार यशस्वीपणे पूर्ण करून मोठी कामगिरी केली होती. त्या यशस्वी अनुभवाच्या जोरावर आणि गुंतवणूकदारांच्या महाराष्ट्रावरील वाढत्या विश्वासामुळे यंदा वीस लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट सहज साध्य होईल, असा विश्वास उद्योग विभागाला आहे.
या अत्यंत प्रतिष्ठेच्या आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्राची भक्कम बाजू मांडण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ दावोसला जाणार आहे. या शिष्टमंडळात मुख्यमंत्री सचिवालय, उद्योग विभाग आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे अत्यंत वरिष्ठ आणि अनुभवी सनदी अधिकारी सहभागी होणार आहेत. यंदाच्या परिषदेचे गांभीर्य जागतिक स्तरावरही मोठे आहे, कारण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारख्या प्रभावशाली जागतिक व्यक्तिमत्त्वांची उपस्थिती तेथे असणार आहे. अशा दिग्गज नेत्यांच्या आणि जगभरातील बड्या राजकारण्यांच्या उपस्थितीमुळे दावोसमध्ये अभूतपूर्व आणि अत्यंत कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. या जागतिक वातावरणात महाराष्ट्र आपली व्यापारी क्षमता आणि गुंतवणूक स्नेही प्रतिमा जगासमोर अधिक प्रकर्षाने मांडणार आहे.
दावोस येथील ही परिषद महाराष्ट्रासाठी केवळ आर्थिक करारांपुरती मर्यादित नसून, ती राज्यातील नवीन औद्योगिक क्रांतीचा पाया ठरणार आहे. जर हे वीस लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट यशस्वी झाले, तर महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात नवीन कारखाने, तंत्रज्ञान केंद्रे आणि औद्योगिक वसाहतींचे जाळे निर्माण होईल. याचा थेट परिणाम राज्यातील रोजगार निर्मितीवर होईल आणि सुशिक्षित तरुणांना त्यांच्याच राज्यात रोजगाराच्या लाखो नव्या संधी उपलब्ध होतील. या परकीय गुंतवणुकीमुळे राज्याची आर्थिक पायाभरणी अधिक मजबूत होईल, ज्यामुळे जागतिक आर्थिक नकाशावर महाराष्ट्राचे स्थान केवळ एक राज्य म्हणून नव्हे, तर एक स्वतंत्र आणि सामर्थ्यवान अर्थव्यवस्था म्हणून अधिक ठोस आणि गौरवशाली होईल.
