भारतीय लष्करी उपकरणांमध्ये चिनी बनावटीचे सुटे भाग वापरण्यात येत असल्याच्या शक्यतेवर संरक्षण मंत्रालयाने गांभीर्याने लक्ष केंद्रित केले आहे. ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाअंतर्गत स्वदेशी उत्पादनाला प्रोत्साहन देताना, या उपकरणांमध्ये परकीय – विशेषतः चिनी घटकांचा वापर होतोय का, याची सखोल तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या तपासणीसाठी संरक्षण मंत्रालयाने स्वतंत्र तज्ज्ञ समिती आणि बाह्य सल्लागारांची नियुक्ती करण्याचे ठरवले आहे. ही समिती लष्करी उपकरणांच्या पुरवठा साखळीचा अभ्यास करून कोणते घटक कुठून घेतले गेले, त्यामागे कोणते देश आहेत, उत्पादनात कितपत स्वदेशी योगदान आहे – याची छाननी करणार आहे.
विशेषत: ड्रोन आणि अँटी‑ड्रोन प्रणालीमध्ये चिनी बनावटीचे भाग वापरण्यात येत असल्याची शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. अनेक कंपन्या मूळ देश लपवण्यासाठी वेगवेगळ्या युक्त्या वापरत असल्याचे उघड झाले असून, त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून ही कारवाई अत्यावश्यक ठरत आहे.
तपासणीत फक्त घटकांचा मूळ देशच नव्हे, तर उत्पादनाचा खर्च, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, पेटंट हक्क यांचाही विचार केला जाणार आहे. काही प्रकरणांमध्ये कंपन्यांनी ‘पूर्णपणे स्वदेशी’ असल्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात त्यांनी परकीय तंत्रज्ञानावर आधारित उपकरणे सादर केली आहेत, अशी माहिती मंत्रालयाकडून मिळाली आहे.
ही मोहीम म्हणजे ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला वास्तविक अर्थाने बळ देण्याचे पाऊल आहे. लष्करासाठी वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणांमध्ये पूर्णपणे स्वदेशी आणि विश्वासार्ह तंत्रज्ञानाचा वापर होणे आवश्यक असल्याचे संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे भविष्यात लष्करी सामर्थ्य अधिक सुरक्षित व पारदर्शक बनणार आहे.
