केंद्र सरकारने आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच वाहनधारकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. एक फेब्रुवारी २०२६ पासून फास्टॅगच्या नियमांमध्ये मोठे बदल होणार असून, यामुळे नवीन वाहन घेणाऱ्यांना आणि फास्टॅग वापरकर्त्यांना केवायसीच्या जाचातून मुक्ती मिळणार आहे.
आतापर्यंत नवीन वाहनासाठी फास्टॅग खरेदी करताना वाहनधारकांना स्वतंत्रपणे केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत असे. यामध्ये अनेकदा कागदपत्रांची पडताळणी, चुकीची माहिती किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे वाहनधारकांना त्रास सहन करावा लागत असे. मात्र, एक फेब्रुवारीपासून नवीन फास्टॅगसाठी स्वतंत्र केवायसीची आवश्यकता रद्द करण्यात आली आहे. नवीन नियमांनुसार, वाहनाचा नोंदणी क्रमांक हाच आधार मानला जाईल. फास्टॅग जाहीर करताना वाहनाची सर्व माहिती वाहन पोर्टलवरून थेट पडताळली जाईल. यामुळे वाहनधारकाला वारंवार कागदपत्रे देण्याची गरज पडणार नाही. फास्टॅगसाठी अर्ज करतानाच सर्व माहिती एकदाच पडताळली जाईल, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक होईल. ज्या वाहनधारकांकडे आधीपासूनच फास्टॅग आहे आणि त्यांच्या माहितीमध्ये कोणताही बदल नाही किंवा तक्रार नाही, त्यांना पुन्हा केवायसी करण्याची गरज उरणार नाही. त्यांचे फास्टॅग नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील. केवळ ज्या प्रकरणांमध्ये वाहनाची माहिती चुकीची आढळेल किंवा फास्टॅग चुकीच्या पद्धतीने जारी झाला असेल, अशाच प्रकरणांची चौकशी केली जाईल.
नवीन धोरणानुसार, बँकांना आता फास्टॅग सक्रिय करण्यापूर्वी अधिक कडक पडताळणी करावी लागेल. बँकांनी दिलेली माहिती ‘वाहन पोर्टल’वरील माहितीशी तंतोतंत जुळणे अनिवार्य आहे. जोपर्यंत ही पडताळणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत कोणताही फास्टॅग सक्रिय केला जाणार नाही. यामुळे बनावट फास्टॅग किंवा एकाच क्रमांकावर अनेक फास्टॅग वापरण्याच्या प्रकारांना चाप बसेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे फास्टॅग खरेदी आणि व्यवस्थापनाची प्रक्रिया सुटसुटीत होणार आहे. तांत्रिक कारणांमुळे फास्टॅग काळ्या यादीत जाण्याचे प्रमाण कमी होईल, परिणामी टोल नाक्यांवर स्कॅनिंगमध्ये येणारे अडथळे दूर होतील आणि वाहतूक अधिक सुरळीत होईल.
डिजिटल इंडियाच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल असून, यामुळे वाहनधारकांचा वेळ आणि श्रम वाचणार आहेत. नवीन वर्षात मिळालेला हा दिलासा महामार्गावरील प्रवास अधिक सुसह्य करणारा ठरेल.
