केंद्र सरकारने नव्या शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत देशभरातील शालेय अभ्यासक्रमात मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इयत्ता आठवी ते बारावी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी नव्या शिक्षणधोरणानुसार कौशल्याधारित, प्रयोगशील आणि विद्यार्थीकेंद्री अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होईल, असे शिक्षण मंत्रालयाने सांगितले.
या नव्या बदलांमुळे पारंपरिक पाठांतराधिष्ठित शिक्षणपद्धतीऐवजी अनुभवाधारित आणि उपयोजनक्षम शिक्षणावर भर दिला जाणार आहे. कोडिंग, डेटा विश्लेषण, कृषी तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आणि पर्यावरण साक्षरता यांसारखे विषय नव्याने समाविष्ट होणार आहेत. या बदलांमुळे विद्यार्थी केवळ परीक्षेसाठी न शिकता, जीवनासाठी शिकतील, असे केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने नवीन अभ्यासक्रम चौकट तयार केली आहे. राज्य सरकारांनी त्यानुसार आपल्या शालेय मंडळांच्या पुस्तकांमध्ये आवश्यक ते बदल करणे बंधनकारक असेल. मूल्याधारित शिक्षण, भाषिक समावेश, आणि बहुभाषिक शिक्षण यावरही विशेष भर दिला जाणार आहे.
अभ्यासक्रमातील बदल २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून टप्प्याटप्प्याने लागू केले जातील. प्रारंभी देशातील तीनशे जिल्ह्यांमध्ये या नव्या अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी होणार असून, त्यानंतर हळूहळू ते संपूर्ण देशभर विस्तारले जाईल. केंद्र सरकार यासाठी आवश्यक निधी, प्रशिक्षण, आणि तांत्रिक सहाय्य देणार आहे.
या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे केवळ शैक्षणिकच नव्हे, तर भावनिक, सामाजिक आणि व्यवसायिक कौशल्यांचाही विकास होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. नवे अभ्यासक्रम २१व्या शतकातील गरजा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आले असून, भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेला आधुनिक आणि जागतिक दर्जा प्राप्त होण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण ठरणार.
