पादचारी नागरिकांच्या सोयीसाठी आणि रस्ते सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत, नगरविकास विभागाने राज्यातील सर्व महानगरपालिकांना महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. यानुसार, सर्व शहरांमधील पदपथांचे तातडीने सर्वेक्षण करून त्यांची दुरुस्ती करावी, तसेच महानगरपालिकांनी त्यांच्या वार्षिक अर्थसंकल्पातील किमान एक टक्का निधी रस्ते सुरक्षा, वाहतूक शिस्त आणि जनजागृती उपक्रमांसाठी राखीव ठेवावा, असे स्पष्ट आदेश नगरविकास विभागाने जारी केले आहेत.
राज्यातील अनेक शहरांमध्ये पदपथांवर झालेले अतिक्रमण आणि पदपथांची दुरावस्था यामुळे पादचाऱ्यांना चालताना मोठा त्रास आणि अडथळे येतात. नागरिकांना रस्त्यावरून चालावे लागत असल्याने अपघातांचा धोका वाढतो. या गंभीर बाबींची दखल घेऊन, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्याचे आणि उत्तम दर्जाचे पदपथ निर्माण करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली होती. या बैठकीतील निर्णयानुसार, नगरविकास विभागाने याबाबतचे निर्देशपत्र जारी केले आहे.
नगरविकास विभागाने मुंबई, ठाणे, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, नागपूरसह राज्यातील सर्व महानगरपालिकांना त्यांच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात किमान एक टक्के निधी रस्ते सुरक्षा, वाहतूक शिस्त आणि जनजागृती उपक्रमांसाठी स्वतंत्रपणे राखीव ठेवण्यास सांगितले आहे. या खर्चासाठी महानगरपालिकांनी स्वतंत्र लेखाशीर्ष उघडावे आणि त्यातूनच हा खर्च करावा. या निधीचा वापर प्रामुख्याने पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी, वाहतुकीचे नियम पाळण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केला जाईल.
पदपथांची सध्याची स्थिती जाणून घेण्यासाठी आणि पुढील उपाययोजना करण्यासाठी नगरविकास विभागाने पालिकेला पुढील महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. सर्व महानगरपालिकांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत नोंदणीकृत लेखापरीक्षण संस्थांकडून आपल्या क्षेत्रातील पदपथांचे सहा महिन्यांत सर्वंकष लेखापरीक्षण करून घ्यावे. जास्त गर्दी असलेल्या ठिकाणी, जसे की बाजारपेठा, बस, रेल्वे स्थानके, शाळा, महाविद्यालये आणि पर्यटन स्थळे येथील पदपथांना लेखापरीक्षण करताना प्राधान्य देण्यात यावे. लेखापरीक्षण अहवालासह पदपथांच्या दुरुस्तीचा कालबद्ध आराखडा तयार करून तो नगरविकास विभागास सादर करणे बंधनकारक आहे.
पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकांनी कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पदपथांच्या दुरावस्थेबाबत नागरिकांना तक्रारी करण्यासाठी ऑनलाईन व्यवस्था निर्माण करावी. नागरिकांच्या तक्रारींची पंधरा दिवसांत सोडवणूक करण्याची जबाबदारी पालिकेवर सोपवण्यात आली आहे. तक्रारींची सोडवणूक करण्यात कुचराई करणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही नगरविकास विभागाने दिला आहे. रस्त्यांवरील अनधिकृत पादचारी ओलांडणी टाळण्यासाठी फिजिकल बेरियर्स, रेलिंग आणि विभाजक बसवण्यात यावेत. अपघातग्रस्त मार्गांवर आणि शाळांजवळ उंच क्रॉसिं, वेगमर्यादा साधने आणि चिन्हे यांची व्यवस्था करावी.
प्रत्येक महानगरपालिकेत प्रवेशयोग्यता व पादचारी कक्ष स्थापन करून त्यामार्फत पदपथांचे नियोजन, अंमलबजावणी, देखरेख आणि तक्रार निवारण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अपघात प्रवण क्षेत्रांमध्ये पोलिस खात्याच्या मदतीने सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करावी किंवा खासगी सुरक्षा संस्थांची नेमणूक करण्याचे स्वातंत्र्यही पालिकेला देण्यात आले आहे.
