राज्यातील एकोणतीस महानगरपालिकांच्या महापौरपदासाठीची आरक्षण सोडत अखेर जाहीर झाली आहे. या नव्या आरक्षणामुळे आगामी महापालिका निवडणुकांसाठी सर्वच राजकीय पक्षांची समीकरणे बदलणार आहेत. विशेषतः मुंबई, पुणे, नाशिक, आणि नवी मुंबई यांसारख्या मोठ्या शहरांचे महापौरपद खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव झाल्याने याठिकाणी आता महिलांचे वर्चस्व पाहायला मिळणार आहे.
देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असलेल्या मुंबईचे महापौरपद यंदा महिला खुल्या प्रवर्गासाठी असणार आहे. याशिवाय नवी मुंबई, मिरा-भाईंदर आणि भिवंडी-निजामपूर या महापालिकांचे महापौरपद खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव झाले आहे. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाणे महापालिकेचे महापौरपद अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले आहे. कल्याण-डोंबिवलीमध्ये अनुसूचित जमाती प्रवर्गाला संधी मिळाली आहे, तर उल्हासनगर आणि पनवेलमध्ये ओबीसी आरक्षण पडले आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या जुळ्या शहरांमध्ये महापौरपद महिलांच्या खुला प्रवर्गाकडे गेले आहे. खान्देशात नाशिक, धुळे आणि मालेगावमध्येही महिलांनाच संधी मिळाली आहे. जळगाव आणि अहिल्यानगरमध्ये ओबीसी महिलांसाठी महापौर पद राखीव झाल्याने याठिकाणी ओबीसी प्रवर्गातील महिला नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे.
नगरविकास विभागाने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार, एकोणतीस महानगरपालिकांपैकी निम्म्या म्हणजेच पंधरा महानगरपालिकांचे महापौरपद महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले होते. यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि खुल्या प्रवर्गातील महिलांचा समावेश आहे. पंधरा शहरांमध्ये महिला महापौर विराजमान होणार असल्याने स्थानिक राजकारणात महिला नेतृत्वाला मोठी संधी मिळणार आहे. मुंबई आणि ठाणे यांसारखी शहरे महिला खुल्या प्रवर्गात आल्याने राज्यातील प्रमुख राजकीय पक्षांनी या जागांवर आपले वर्चस्व टिकवण्यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. या आरक्षणामुळे अनेक वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या प्रस्थापित नेत्यांना आपल्या घरातील महिला सदस्यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवावे लागणार आहे, तर काही ठिकाणी नवीन चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
