पुणे-बंगळूर बाह्यवळण मार्गावरील नवले पुलाजवळ वारंवार होणाऱ्या अपघातांमुळे या परिसराला मृत्यूचा सापळा म्हणून ओळखले जात आहे. नुकत्याच झालेल्या भीषण अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय राज्यमंत्री आणि खासदार मुरलीधर मोहोळ यांनी या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी तातडीच्या आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. अपघात रोखण्यासाठी विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय राखणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
खासदार मोहोळ यांनी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, पुणे मनपा, पीएमआरडीए, वाहतूक पोलीस आणि आरटीओ यांच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन तातडीने खालील उपाययोजना राबवण्याच्या सूचना केल्या. अपघातांच्या वाढत्या संख्येमुळे दरी पूल ते नवले पुलादरम्यान अवजड वाहनांसाठी असलेली वेगमर्यादा साठ किलोमीटर प्रतितास वरून थेट तीस किलोमीटर प्रतितास करण्यात आली आहे. वेगमर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्यासाठी सध्या असलेल्या तीन स्पीड गन्सची संख्या वाढवून सहा करण्यात येणार आहे. तीव्र उतारावर वाहनांचा वेग नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रस्त्यावर रम्बलर स्ट्रीप्स आणि कॅट-आईजची संख्या तातडीने वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. खेड-शिवापूर टोल नाक्यावर तसेच नवले पूल परिसरात अवजड वाहनांच्या ब्रेक्सची आणि क्षमतेपेक्षा जास्त माल तपासणीसाठी विशेष तपासणी चौकी उभारली जाणार आहे. ओव्हरलोड वाहनांवर जागेवरच दंड आकारणीची व्यवस्था आरटीओने टोलनाक्यांवर कार्यान्वित करावी, जेणेकरून दंड लगेच वसूल होईल. महामार्गावरील सेवा रस्त्यांवरील अतिक्रमणे तातडीने हटवावीत, जेणेकरून वाहतूक सुरळीत होईल आणि अवजड वाहने मुख्य रस्त्यापासून दूर राहतील. पीएमपीच्या अनेक फेऱ्या महामार्गावरून होत असल्याने प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी अधिकृत बस थांबे निश्चित करून उभारले जावेत.
नवले पुलावरील अपघातांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी उन्नत मार्गाचा प्रकल्प त्वरित मार्गी लावण्याची गरज खासदार मोहोळ यांनी व्यक्त केली. जांभूळवाडी ते रावेत दरम्यान बत्तीस किलोमीटर लांबीच्या उन्नत कॉरिडॉरचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार झाला आहे. हा प्रकल्प लवकरात लवकर केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंजुरीसाठी सादर करून त्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे पाठपुरावा केला जाणार आहे. जांभूळवाडी ते वारजेपर्यंत रिंग रोडच्या डीपीआरचे काम पीएमआरडीएच्या माध्यमातून गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
खासदार मोहोळ यांनी या बैठकीदरम्यान रस्ता सुरक्षा प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली दर दोन-तीन महिन्यांनी बैठक होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. मात्र, मागील काही काळापासून या बैठका सातत्याने झालेल्या नाहीत, याबद्दल त्यांनी अप्रत्यक्षपणे नाराजी व्यक्त केली. अपघात रोखण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वय साधून काम करावे आणि कोणत्याही विभागाकडून त्रुटी आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
