स्वतंत्र बातमी

स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे आयोजित वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये महाराष्ट्राने गुंतवणुकीचा नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने तब्बल तीस लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले असून, आणखी दहा लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची बोलणी अंतिम टप्प्यात आहेत. या महागुंतवणुकीतून राज्यात चाळीस लाख नवीन रोजगार निर्माण होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.

दावोस येथून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी या ऐतिहासिक यशाची माहिती दिली. सर्व करारांपैकी त्र्याऐंशी टक्के गुंतवणूक ही थेट परकीय गुंतवणूक आहे. अमेरिका, जपान, जर्मनी, इंग्लंड, सिंगापूर आणि यूएईसह एकूण अठरा देशांमधील नामांकित कंपन्यांनी महाराष्ट्रावर विश्वास दर्शवला आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षी झालेल्या करारांपैकी पंच्याहत्तर टक्के करार प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरले असून, यावर्षीचे करारही येत्या तीन ते सात वर्षांत पूर्ण होतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या गुंतवणुकीत क्वांटम कॉम्प्युटिंग, एआय, डेटा सेंटर्स, ग्रीन स्टील, अन्न प्रक्रिया, लॉजिस्टिक आणि आरोग्य अशा आधुनिक क्षेत्रांचा समावेश आहे. टाटा, अदानी, रिलायन्स, फॉक्सवेगन, स्कोडा ऑटो, कोकाकोला, बॉश, आणि आर्सेलर मित्तल यांसारख्या जागतिक कंपन्यांशी करार झाले आहेत. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि जहाजनिर्मिती यांसारख्या क्षेत्रांतही महाराष्ट्राने मोठी आघाडी घेतली आहे. गुंतवणूक केवळ मुंबई किंवा पुण्यापुरती मर्यादित न ठेवता ती राज्याच्या सर्व भागांत विभागली गेली आहे. कोकण आणि एमएमआर क्षेत्रात तीन पूर्णांक पन्नास लाख कोटी रुपये, विदर्भात दोन पूर्णांक सत्तर लाख कोटी रुपये, मराठवाड्यात पंचावन्न हजार कोटी रुपये, उत्तर महाराष्ट्रात पन्नास हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली गेली आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दोन मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा केली. टाटा सन्सच्या सहकार्याने मुंबईजवळ एक लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून देशातील पहिली इनोव्हेशन सिटी उभारली जाईल. यात तंत्रज्ञान आणि संशोधनावर भर दिला जाईल. मुंबईतील पाणी, हवा आणि कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्क्युलर इकॉनॉमी मॉडेल राबवले जाईल, ज्यामुळे शहर प्रदूषणमुक्त होण्यास मदत होईल. दावोसमध्ये महाराष्ट्राच्या सौरऊर्जा क्षेत्रातील प्रगतीचे झिम्बाब्वेचे मंत्री अ‍ॅमोन मुरविरा यांनी कौतुक केले. याशिवाय, अ‍ॅलन टुरिंग इन्स्टिट्यूट आणि अरुप समूह यांसारख्या जागतिक संस्थांशी मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली, ज्याचा फायदा राज्यातील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि नगरविकासासाठी होणार आहे.