मुंबई शहरातील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा प्रश्न गंभीर होत चालला असून, या पार्श्वभूमीवर म्हाडाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील सुमारे बारा हजार पाचशे उपकरप्राप्त इमारतींची म्हाडाकडून स्ट्रक्चरल ऑडिट म्हणजेच सुरक्षितता तपासणी केली जाणार आहे. यासाठी म्हाडाने निविदा जाहीर केल्या असून, या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी सुमारे चाळीस कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा मुख्य उद्देश मुंबई शहरात दक्षिण मुंबईसह अन्य भागांत आठ ते दहा दशकांपूर्वी उभारलेल्या तेरा हजारांहून अधिक उपकरप्राप्त इमारती आहेत. यापैकी अनेक इमारतींचे आयुष्य संपले असून त्या अत्यंत धोकादायक अवस्थेत आहेत. विशेषतः पावसाळ्यात अशा इमारती कोसळून मोठी जीवितहानी होण्याची शक्यता असते. आता म्हाडाने एकाच वेळी सर्व इमारतींचे सविस्तर सुरक्षितता तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कोणत्या इमारती राहण्यायोग्य आहेत आणि कोणत्या तातडीने रिकाम्या करणे गरजेचे आहे, याचे स्पष्ट चित्र समोर येईल.
म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने या कामासाठी सुरक्षितता तपासणी करणाऱ्या अनुभवी संस्थांची नियुक्ती करण्यासाठी निविदा मागवल्या आहेत. एकूण इमारती या बारा बजार पाचशे असून एका इमारतीसाठी वीस हजार ते नव्वद हजार रुपये अंदाजीत खर्च येऊ शकतो. इमारतींचा आकार, उंची आणि त्यातील सदनिकांची संख्या यानुसार सुरक्षितता तपासणीचा खर्च निश्चित केला जाणार आहे. कामाच्या सोयीसाठी या इमारतींचे चार विभाग करण्यात आले असून, प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्र एजन्सी नियुक्त केली जाईल.
अतिधोकादायक इमारतींवर लक्ष मागील पावसाळ्यापूर्वी म्हाडाने केलेल्या पाचशे इमारतींच्या ऑडिटमध्ये जवळपास शहाण्णव इमारती अतिधोकादायक आढळल्या होत्या. ही गंभीर परिस्थिती पाहता, आता व्यापक स्तरावर सुरक्षितता तपासणी करून वेळेत अहवाल मिळवण्याचे म्हाडाचे उद्दिष्ट आहे. ज्या इमारती जास्त मोडकळीस आल्या आहेत, त्यांचे ऑडिट प्राधान्याने केले जाणार आहे. या अहवालाच्या आधारे भविष्यात या इमारतींची दुरुस्ती करायची की रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात हलवून पुनर्विकास करायचा, याचा निर्णय म्हाडाला घेता येईल. बऱ्याचदा खासगी सुरक्षितता तपासणीचा खर्च रहिवाशांना परवडत नाही किंवा अंतर्गत वादांमुळे सुरक्षितता तपासणी रखडते. आता म्हाडाने स्वतःहून हे पाऊल उचलल्यामुळे इमारतींच्या सुरक्षेचा तांत्रिक पुरावा उपलब्ध होईल. यामुळे पावसाळ्यातील दुर्घटना रोखण्यास मदत होईल आणि हजारो कुटुंबांचा जीव सुरक्षित होईल.
