महाराष्ट्रात गुटखा आणि इतर प्रतिबंधित अमली पदार्थांच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी असतानाही, काही ठिकाणी छुप्या पद्धतीने होत असलेल्या विक्रीबाबत राज्य सरकारने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. ज्या भागात प्रतिबंधित गुटखा किंवा तत्सम पदार्थ सापडतील, त्या कार्यक्षेत्रातील जबाबदार अधिकाऱ्याला थेट निलंबित करण्यात येईल, असा कठोर इशारा अन्न व औषध प्रशासन आणि विशेष साहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिला आहे. या निर्णयामुळे आता केवळ अवैध विक्रेत्यांवरच नाही, तर कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची टांगती तलवार असणार आहे.
मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या निर्देशानुसार, विभागाने एक विशेष परिपत्रक जाहीर केलं आहे. या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, जर एखाद्या अधिकाऱ्याच्या कार्यक्षेत्रात प्रतिबंधित अन्नपदार्थांची विक्री होत असल्याचे निदर्शनास आले, तर त्यासाठी त्या क्षेत्रातील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले जाईल. केवळ कारवाईचा देखावा न करता, जमिनीवर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. अन्न सुरक्षा आयुक्त श्रीधर दुबे पाटील यांनीही मंत्र्यांच्या सूचनेनंतर सर्व विभागीय सहआयुक्तांना कडक सूचना दिल्या आहेत. यामध्ये गुटख्याची छुप्या पद्धतीने होणारी विक्री, साठा आणि अवैध वाहतूक करणाऱ्या व्यावसायिकांवर कठोर कारवाई करणे. सहआयुक्त, साहाय्यक आयुक्त आणि अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी आपापल्या क्षेत्रातील अन्न आस्थापनांची वारंवार आणि अनपेक्षित तपासणी करणे, प्रतिबंधित पदार्थांचे वितरण होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी विशेष दक्षता पथके तैनात करणे, यावर भर देण्यात येणार आहे.
राज्यात अनेक वर्षांपासून गुटखा बंदी आहे, परंतु शेजारील राज्यांतून होणारी तस्करी आणि छुप्या विक्रीमुळे ही समस्या कायम आहे. मंत्र्यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले की, जोपर्यंत स्थानिक अधिकारी सक्रिय होत नाहीत, तोपर्यंत ही साखळी तुटणार नाही. अधिकाऱ्यांनी केवळ कागदोपत्री अहवाल सादर न करता, गुटख्याची साखळी मुळापासून उखडून टाकण्यासाठी काम करावे, असे आदेश त्यांनी दिले. गुटखा आणि अमली पदार्थांमुळे तरुण पिढीच्या आरोग्यावर होणारे घातक परिणाम लक्षात घेता, ही कारवाई अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. अन्न व औषध प्रशासन विभागाने आता केवळ दंडात्मक कारवाईवर न थांबता, गुन्हेगारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्याकडेही लक्ष वळवले आहे. जर एखादा अधिकारी या अवैध कृत्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे आढळले, तर त्यांच्यावर निलंबनासह विभागीय चौकशीचीही कारवाई केली जाणार आहे.
