केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी आणि खाजगीकरणाला प्रोत्साहन देणाऱ्या धोरणांचा निषेध म्हणून देशभरात आज ‘भारत बंद’ पुकारण्यात आला आहे. या बंदमध्ये दहा प्रमुख केंद्रीय कामगार संघटनांसह शेतकरी संघटनांचा मोठा सहभाग असून, सुमारे पंचवीस कोटी कामगार आणि कर्मचारी आंदोलनात उतरले आहेत.
कामगार संघटनांनी केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेल्या कामगार कायद्यांतील बदल, खाजगीकरणाच्या योजना, आणि किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा व नियमित नोकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष या मुद्द्यांवरून रोष व्यक्त केला आहे.
बँका, विमा कंपन्या, डाक सेवा, कोळसा खाण, शासकीय वाहतूक, रेल्वे कर्मचारी, तेल कंपन्या, सार्वजनिक उद्योग आणि शिक्षण संस्था या क्षेत्रांतील कर्मचारी बंदमध्ये सहभागी झाले. काही राज्यांतील शाळा, महाविद्यालये, बाजारपेठा, बस सेवा आणि कार्यालयांवर बंदचा परिणाम दिसून आला. आरोग्य सेवा, पोलिस, अग्निशमन दल, आपत्कालीन सेवा यावर बंदचा परिणाम झाला नाही.
महाराष्ट्र, केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, पंजाब आदी राज्यांमध्ये बंदला मोठा प्रतिसाद मिळाला. कोलकाता, कोची, चेन्नई, नागपूर, अहमदाबाद यांसारख्या शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीवर परिणाम झाला. गुजरातमध्ये बँक कर्मचारी मोठ्या संख्येने बंदमध्ये सहभागी झाले.
‘भारत बंद’मधून कामगार, शेतकरी आणि सामान्य जनतेचे प्रश्न केंद्र सरकारसमोर प्रभावीपणे मांडले गेले. जरी काही ठिकाणी बंदचा परिणाम मर्यादित राहिला, तरी अनेक शहरांमध्ये याचा थेट परिणाम आर्थिक आणि दैनंदिन व्यवहारांवर झाला. पुढील काळात सरकार या मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
