म्हाडाने पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत बांधल्या जाणाऱ्या घरांच्या विक्री प्रक्रियेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला असून, यातील विविध प्रकारचे सामाजिक आरक्षण रद्द करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. हा निर्णय लागू झाल्यास म्हाडाच्या घरांच्या लॉटरी प्रक्रियेत मोठे बदल पाहायला मिळतील. म्हाडाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये सहसा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, पत्रकार, कलावंत आणि सरकारी कर्मचारी अशा विविध घटकांसाठी सामाजिक आरक्षण असते. मात्र, पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांसाठी म्हाडाला अनेक तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या योजनेचा मूळ उद्देश ‘सर्वांसाठी घरे’ असा असल्याने आणि त्यात आर्थिक निकषांना प्राधान्य असल्याने, अतिरिक्त सामाजिक आरक्षणामुळे घरांचे वाटप गुंतागुंतीचे होत असल्याचे म्हाडाचे म्हणणे आहे.
म्हाडाने हा प्रस्ताव मांडण्यामागे काही प्रमुख कारणे दिली आहेत. पंतप्रधान आवास योजना ही प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आहे. यामध्ये आधीच उत्पन्नाची मर्यादा असल्याने, पुन्हा त्यात सामाजिक आरक्षण लावल्याने पात्र लाभार्थी मिळण्यात अडचणी येतात. अनेकदा आरक्षित प्रवर्गातील पुरेसे अर्ज न आल्यामुळे ती घरे रिक्त राहतात. अशा वेळी ती घरे पुन्हा खुल्या प्रवर्गात वळवण्यासाठी मोठी प्रशासकीय प्रक्रिया करावी लागते, ज्यात वेळ आणि पैसा वाया जातो. लॉटरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेगवान करण्यासाठी आरक्षणाचे गुंतागुंतीचे टप्पे कमी करण्याचा म्हाडाचा मानस आहे. मुंबईत सध्या म्हाडाच्या विविध प्रकल्पांमध्ये पंतप्रधान आवास योजनेची हजारो घरे बांधली जात आहेत. जर राज्य सरकारने म्हाडाचा हा प्रस्ताव मान्य केला, तर या घरांच्या लॉटरीमध्ये सर्वांना समान संधी मिळण्याची शक्यता वाढेल. मात्र, यामुळे सामाजिक आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या विशिष्ट घटकांमध्ये नाराजी पसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
म्हाडाने हा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवला आहे. सध्या यावर वरिष्ठ स्तरावर चर्चा सुरू असून, सरकार यावर काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जर हा निर्णय झाला, तर तो केवळ मुंबईसाठी असेल की संपूर्ण महाराष्ट्रातील म्हाडा प्रकल्पांना लागू होईल, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. मुंबईत घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या असताना, म्हाडाची घरे हाच मध्यमवर्गीयांसाठी एकमेव आधार असतो. आरक्षणाच्या फेऱ्यात न अडकता जर घरांचे वाटप थेट उत्पन्न निकषावर झाले, तर खऱ्या गरजूंपर्यंत घरे लवकर पोहोचतील, असे एका गटाचे मत आहे. हा केवळ म्हाडाचा प्रस्ताव आहे. जोपर्यंत राज्य सरकार यावर अधिकृत शिक्कामोर्तब करत नाही किंवा नवीन शासन निर्णय निर्गमित होत नाही, तोपर्यंत जुन्याच आरक्षण नियमांनुसार प्रक्रिया सुरू राहील.
