स्वतंत्र बातमी

मुंबई आणि नवी मुंबई या दोन्ही शहरांतील हवेच्या गुणवत्तेत होत असलेली कमालीची घसरण आणि वाढते प्रदूषण यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला. दोन्ही महानगरपालिका प्रशासनांनी वायू प्रदूषण नियंत्रणाबाबत न्यायालयाच्या जुन्या आदेशांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल खंडपीठाने तीव्र संताप व्यक्त केला. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत ताकीद दिली की, जर प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तातडीने आणि ठोस कृती केली गेली नाही, तर दोन्ही महापालिकांच्या आयुक्तांचे मासिक वेतन पुढील आदेशापर्यंत रोखून धरले जाईल. प्रशासकीय उदासीनतेमुळे नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ होत असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.

या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती आणि त्यांच्या सहकारी न्यायमूर्तींनी प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयाने प्रशासनाला खडे बोल सुनावताना म्हटले की, “प्रशासकीय अधिकारी हे काय कोणत्या वेगळ्या ग्रहावर किंवा जगात वास्तव्यास नाहीत; आपण सर्वजण एकाच पर्यावरणाचा भाग आहोत आणि एकच हवा श्वासोच्छवासासाठी वापरत आहोत.” शहरांमधील बांधकामे आणि इतर कारणांमुळे उडणारी धूळ रोखण्यासाठी पालिकांनी आखलेली नियमावली केवळ कागदावरच राहिली असून, प्रत्यक्ष जमिनीवर त्याची अंमलबजावणी शून्य असल्याचे ताशेरे यावेळी मारण्यात आले.

मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने बाजू मांडताना सांगण्यात आले की, शहरात प्रदूषण पातळी तपासण्यासाठी सुमारे चारशे विविध ठिकाणी वायू गुणवत्ता नियंत्रण यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. तसेच, ज्या बांधकाम प्रकल्पांमुळे धूळ आणि प्रदूषणात भर पडत आहे, अशा अनेक ठिकाणच्या कामांना स्थगिती देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. मात्र, न्यायालयाने पालिकेचा हा दावा फेटाळून लावला. केवळ कागदोपत्री आकडेवारी सादर करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कृतीतून हवेची गुणवत्ता सुधारली आहे का, याचे समाधानकारक पुरावे पालिका देऊ शकली नाही. अनेक ठिकाणी तपासणी पथकांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन खातरजमा केलेली नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

दुसरीकडे, नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभारावरही न्यायालयाने तीव्र असमाधान व्यक्त केले. नवी मुंबईतील दहा महत्त्वाच्या ठिकाणांची पाहणी केल्याचा अहवाल पालिकेने सादर केला होता, परंतु त्या पाहणीनंतर दोषींवर नेमकी काय आणि किती कठोर कारवाई केली, याचा कोणताही ठोस तपशील अहवालात नव्हता. ही केवळ डोळेपुसणी असल्याचे सांगत न्यायालयाने पालिकेला सर्व ठिकाणांची पुनर्तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर आणि उद्योगांवर तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

शेवटी, उच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, मुंबईकरांच्या आरोग्याशी तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही. जर येत्या काळात वायू प्रदूषणाची स्थिती सुधारली नाही आणि प्रशासकीय यंत्रणेने जबाबदारीने पावले उचलली नाहीत, तर पुढील सुनावणीत न्यायालय अधिक कठोर आणि दंडात्मक पावले उचलण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. नागरिकांना स्वच्छ आणि शुद्ध हवेत जगण्याचा अधिकार मिळवून देणे ही सरकार आणि महानगरपालिकांची घटनात्मक जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने पुन्हा एकदा ठणकावून सांगितले.