स्वतंत्र बातमी

मुंबईचा विकास करताना तिला जागतिक दर्जाचे शहर बनवणे हे आमचे ध्येय आहे. यासाठी पुढील सात वर्षांत मुंबईला झोपडपट्टी मुक्त करण्याचा संकल्प राज्य सरकारने केला आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासह इतर क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून दहा लाख लोकांना हक्काची घरे मिळतील, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. मुंबईतील पायाभूत सुविधा आणि पुनर्विकास प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी मुंबईच्या बदलत्या रूपावर आणि भविष्यातील नियोजनावर सविस्तर भाष्य केले.

फडणवीस म्हणाले की, मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे प्रकल्प अनेक दशके रेंगाळत पडतात, ही परिस्थिती आता बदलावी लागेल. जर आपल्याला मुंबई झोपडपट्टी मुक्त करायची असेल, तर प्रकल्पांना गती देणे अनिवार्य आहे. एकदा प्रकल्प सुरू झाला की, एका वर्षात जागा मोकळी झाली पाहिजे आणि पुढच्या एका वर्षात पुनर्वसनाची इमारत उभी राहिली पाहिजे. प्रगत बांधकाम तंत्रज्ञानाचा वापर करून ऐंशी मजली इमारत आता केवळ एकशे वीस दिवसांत उभी राहू शकते, मग गरिबांच्या घरांना उशीर का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

धारावीच्या पुनर्विकासाबाबत बोलताना फडणवीस यांनी विरोधकांचे आरोप खोडून काढले. धारावी प्रकल्प हा केवळ गृहनिर्माण प्रकल्प नसून तो एक मोठा आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित केला जात आहे. येथील कातडी वस्तूंचे कारागीर आणि कुंभारकाम करणाऱ्यांना पाच वर्षांची टॅक्स सुट्टी दिली जाईल. धारावीतील प्रत्येक पात्र झोपडीधारकाचे पुनर्वसन धारावीतच केले जाईल. जे अपात्र ठरतील, त्यांनाही मुंबईत अन्यत्र घरे दिली जातील. बारा वर्षे भाड्याच्या घरात राहिल्यास ते घर त्यांच्या नावावर करण्याची योजनाही सरकार राबवणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुंबईत आता केवळ एक-दोन इमारतींचा विचार न करता संपूर्ण परिसराचा विकास केला जात आहे. घाटकोपरमधील रमाबाई नगर आणि कामराज नगर यांसारख्या मोठ्या झोपडपट्टी समूहांचा पुनर्विकास एमएमआरडीए मार्फत केला जात आहे. या प्रकल्पांमुळे केवळ उभ्या झोपडपट्ट्या तयार होणार नाहीत, तर तिथे मोकळी मैदाने, उद्याने, व्यावसायिक गाळे आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील. अटल सेतूमुळे नवी मुंबई आणि रायगड परिसरात तिसरी मुंबई उभी राहत आहे. तिथे तीनशे एकरवर शिक्षण शहर उभारले जाणार असून जगातील बारा नामवंत विद्यापीठे तिथे येणार आहेत. यामुळे मुंबईचा विस्तार होऊन घरांच्या किमती सामान्यांच्या आवाक्यात येण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.