राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) ही भारत सरकारच्या मालकीची सर्वोच्च विकास बँक आहे. एकात्मिक ग्रामीण विकासाला चालना देण्यासाठी व कृषी आणि ग्रामीण विकासाला समर्थन देऊन प्रोत्साहन देण्यासाठी संसदेच्या कायद्यानुसार या बँकेची स्थापना 12 जुलै 1982 रोजी करण्यात आली. देशातील शेती आणि बिगरशेती क्षेत्रातील विविध उपक्रमांच्या विकासामध्ये नाबार्ड महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. नाबार्ड शाश्वत आणि न्याय्य कृषी आणि ग्रामीण विकासाला चालना देण्यासाठी संसदेच्या कायद्यानुसार सन 1982 मध्ये स्थापन करण्यात आली. चार दशकांहून अधिक कालावधीच्या प्रवासात या प्रमुख विकास वित्तसंस्थेने कृषी-वित्त, पायाभूत सुविधांचा विकास, बँकिंग तंत्रज्ञान, लघुवित्त आणि ग्रामीण उद्योजकता याद्वारे भारतीय खेड्यांमध्ये जीवन बदलले आहे. नाबार्डकडून ग्रामीण भागात सहभागी आर्थिक आणि गैर-आर्थिक हस्तक्षेप, नवकल्पना, तंत्रज्ञान आणि संस्थात्मक विकासाद्वारे राष्ट्रउभारणीत मदत करणे सुरूच आहे. भारत सरकारने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी संस्थात्मक कर्जाचे महत्त्व ओळखल्यामुळे या समितीची स्थापना करण्यात आली. कृषी आणि ग्रामीण विकासासाठी संस्थात्मक कर्जाच्या व्यवस्थेचे पुनरावलोकन करण्यासाठी 30 मार्च, 1979 रोजी नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य बी. शिवरामन यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीच्या अंतरिम अहवालाच्या शिफारशीवर आधारित नॅशनल बँक फॉर ॲग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट (नाबार्ड) ची निर्मिती संसदेने केली. ग्रामीण विकासाशी निगडीत कर्जाशी संबंधित समस्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी या विकास वित्तीय संस्थेची निर्मिती करण्यात आली आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या तत्कालीन कृषी पुनर्वित्त आणि विकास महामंडळाचे कार्य नाबार्डकडे हस्तांतरित करण्यात आले. दिवंगत पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी ते राष्ट्रसेवेला समर्पित केले होते. नाबार्ड ग्रामीण समृद्धी वाढवण्यासाठी शाश्वत आणि समतोल कृषी आणि ग्रामीण विकासाला प्रोत्साहन देते. नाबार्ड कर्जपुरवठ्याबरोबरच ग्रामीण वित्तीय संस्था, लघु वित्तीय संस्थांच्या अधिकाऱ्यांना कृषी आणि ग्रामीण विकासामध्ये क्षमता प्रदान करते.
नाबार्ड आर्थिक, विकासात्मक आणि पर्यवेक्षण विभागांतर्गत राबविलेल्या उपक्रमांद्वारे ग्रामीण भारताला आर्थिकदृष्ट्या सर्वसमावेशक बनवून सक्षम करीत आहे. नाबार्डचे सर्वसमावेशक उपक्रम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या पैलूंचा समावेश करतात. पुनर्वित्त सहाय्य, जिल्हास्तरीय पतयोजना, नवीन विकास योजना, भारत सरकारच्या विकास योजनांची अंमलबजावणी, विपणन व्यासपीठ, कौशल्य विकास प्रशिक्षण, सहकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका यांचे पर्यवेक्षण ही सर्व कार्ये नाबार्डमार्फत केली जातात. नाबार्डने भारताच्या एकूण ग्रामीण पायाभूत सुविधांपैकी एक पंचमांश वित्तपुरवठा यशस्वीरित्या केला आहे.
