महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत मराठी माध्यमाच्या शाळांची पटसंख्या घटल्याने हजारो शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. या गंभीर विषयावर जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान नागपूर खंडपीठाने आपली चिंता व्यक्त केली आहे. सरकारच्या उदासीन धोरणांमुळे मराठी भाषेच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मराठी शाळा का बंद होत आहेत, यावर राज्य सरकारने न्यायालयात युक्तिवाद केला की, मराठी शाळांमध्ये विद्यार्थीच येत नाहीत, त्यामुळे त्या बंद कराव्या लागत आहेत. यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विद्यार्थी का येत नाहीत, याची कारणे शोधणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. केवळ विद्यार्थी नाहीत म्हणून शाळा बंद करणे हा उपाय असू शकत नाही, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. विद्यार्थ्यांचा कल इंग्रजी माध्यमाकडे का वाढत आहे, यावर भाष्य करताना न्यायालयाने एक महत्त्वाचा उपाय सुचवला. जोपर्यंत मराठी भाषेचे महत्त्व शैक्षणिक आणि व्यावसायिक परिघात वाढत नाही, तोपर्यंत विद्यार्थी तिकडे वळणार नाहीत. एखाद्या सरकारी नोकरीसाठी किंवा शैक्षणिक प्रवेशासाठी मराठी भाषा ही अनिवार्य पात्रता म्हणून का घोषित केली जात नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. जर मराठी आल्याशिवाय नोकरी मिळणार नाही, असे धोरण राबवले तरच मराठी शाळांना ऊर्जित अवस्था येईल, असे मत खंडपीठाने नोंदवले.
न्यायालयाने भविष्यातील भयावह परिस्थितीवर बोट ठेवताना म्हटले की, सध्या पदवीधर असलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांना धड मराठी वाचता किंवा लिहिता येत नाही. उद्या हेच तरुण अधिकारी झाले, तर ते फायलींवरील मराठी मजकूर कसा समजून घेणार, पुढील दहा वर्षांत अशी वेळ येईल की तुम्हाला सरकारी कामासाठी भाषांतर करणाऱ्यांची गरज पडेल, पण दुर्दैवाने मराठी जाणणारे लोकच शिल्लक नसल्याने तेही मिळणार नाहीत. सध्या अनेक जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे रूपांतर इंग्रजी माध्यमात केले जात आहे. ग्रामीण भागात मराठी शाळांचे जाळे विणण्याऐवजी सरकार इंग्रजीकरणाकडे धाव घेत असल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. यामुळे मराठी शाळांच्या अस्तित्वावर धोका निर्माण झाला असून ही बाब सांस्कृतिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या घातक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणे ही अभिमानाची गोष्ट आहे, पण ती टिकवण्यासाठी शाळांचे जतन करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्य सरकारला याप्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आणि मराठी शाळा वाचवण्यासाठी कोणत्या ठोस उपाययोजना केल्या जाणार आहेत, याचा सविस्तर आराखडा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर सरकार खरोखरच मराठी भाषेबद्दल गंभीर असेल, तर ते नक्कीच प्रभावी पावले उचलेल, अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली.
