नाशिकमध्ये विकासकामांच्या नावाखाली होणाऱ्या बेसुमार वृक्षतोडीला राष्ट्रीय हरित लवादाने मोठा दणका दिला असून, संपूर्ण जिल्ह्यात वृक्षतोडीवर अंतरिम स्थगिती आणली आहे. या निर्णयामुळे पर्यावरणप्रेमींना मोठा दिलासा मिळाला असून प्रशासनावर कडक ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.
नाशिक शहरासह जिल्ह्यात विविध विकास प्रकल्प, प्रामुख्याने आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठीचे साधुग्राम आणि समृद्धी महामार्ग लिंक रोड प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड प्रस्तावित होती. मात्र, पर्यावरणाचा विचार न करता आणि कायदेशीर प्रक्रिया धाब्यावर बसवून ही कत्तल केली जात असल्याचा आरोप करत पर्यावरणप्रेमींनी हरित लवादाकडे धाव घेतली होती. यावर सुनावणी करताना लवादाने १५ जानेवारी २०२६ पर्यंत कोणत्याही झाडाला हात लावू नये, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
नाशिकमधील पंचवटी भागातील तपोवन परिसरात सुमारे एक हजार आठशे झाडे तोडून तेथे साधुग्राम उभारण्याचा प्रस्ताव नाशिक महानगरपालिकेने मांडला होता. यामध्ये अनेक दशके जुनी वडाची आणि पिंपळाची झाडे होती. या वृक्षतोडीला स्थानिक नागरिकांनी आणि संस्थांनी तीव्र विरोध केला होता. हरित लवादाने या प्रकरणाची दखल घेत म्हटले की, कायदेशीर प्रक्रिया आणि पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन केल्याशिवाय अशा प्रकारे वृक्षतोड करणे बेकायदेशीर आहे. तपोवन परिसराव्यतिरिक्त वाडीवरे ते समृद्धी महामार्ग दरम्यान ‘समृद्धी लिंक रोड’ प्रकल्पासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दोनशे वर्षे जुन्या वडाच्या झाडांची कत्तल सुरू होती. पर्यावरणप्रेमी अश्विनी भट आणि इतरांनी ही बेकायदेशीर वृक्षतोड रोखली. तपासणीत असे समोर आले की, प्रशासनाकडे असलेले परवानगी पत्र गेल्या सप्टेंबरमध्येच कालबाह्य झाले होते. तरीही ही तोड सुरू राहिल्याने लवादाने संपूर्ण जिल्हा प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. सुरुवातीला ही स्थगिती केवळ महानगरपालिका क्षेत्रापुरती मर्यादित होती, मात्र आता ती संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यासाठी लागू करण्यात आली आहे. लवादाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, विभागीय वन अधिकारी आणि मनपा आयुक्त यांची एक संयुक्त समिती नेमली आहे. ही समिती प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करून दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करेल. वृक्ष प्राधिकरणाची सार्वजनिक सूचना न देणे, वृक्षगणना न करणे आणि पारदर्शकतेचा अभाव यावर लवादाने संताप व्यक्त केला आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे. तोपर्यंत प्रशासनाला एकही झाड तोडता येणार नाही. याचिकाकर्ते ॲड. श्रीराम पिंगळे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, हा पर्यावरणाचा विजय असल्याचे म्हटले आहे. दुसरीकडे, कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी शहरात पंधरा हजार नवीन देशी झाडे लावण्याची मोहीम हाती घेतली असली, तरी पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे आहे की, नवीन झाडे लावणे हा जुनी झाडे तोडण्यासाठी पर्याय असू शकत नाही.
