विदर्भ आणि मराठवाड्यातील तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, राष्ट्रीय स्तरावरील एका विशेष योजनेद्वारे त्यांना मोठे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. या निर्णयामुळे या भागातील कृषी अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी मिळण्याची शक्यता आहे.
देशांतर्गत खाद्यतेलाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान ही योजना अधिक व्यापक केली आहे. या योजनेचा मोठा फायदा महाराष्ट्रातील विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना होणार आहे. विदर्भ आणि मराठवाडा हे प्रदेश प्रामुख्याने सोयाबीन आणि सूर्यफूल यांसारख्या तेलबियांसाठी ओळखले जातात. मात्र, सिंचनाच्या सोयींचा अभाव आणि हवामानातील बदलांमुळे येथील उत्पादन क्षमतेवर परिणाम झाला होता. या नव्या योजनेअंतर्गत या विभागांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे, कारण येथील माती आणि वातावरण तेलबियांच्या लागवडीसाठी पूरक आहे.
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना केवळ बियाणेच नाही, तर संपूर्ण प्रक्रियेसाठी अर्थसहाय्य दिले जाईल. शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाचे आणि अधिक उत्पादन देणारे संकरित बियाणे सवलतीच्या दरात किंवा विनामूल्य उपलब्ध करून दिले जाईल. केवळ पीक घेण्यापेक्षा त्यावर प्रक्रिया करून तेल काढण्यासाठी स्थानिक स्तरावर मिळणी उभारण्यासाठी अनुदान दिले जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळेल. तेलबियांच्या पिकाला लागणाऱ्या विशिष्ट खतांसाठी आणि कीड नियंत्रणासाठी थेट आर्थिक मदत दिली जाईल.
विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाशी जोडण्यासाठी या योजनेत विशेष तरतूद आहे. यामध्ये ड्रोनचा वापर, जमिनीचे आरोग्य तपासणी आणि हवामान आधारित सल्लागार सेवांचा समावेश आहे. अकोला, अमरावती आणि धाराशिव यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये या मिशनचा प्रभाव अधिक दिसून येईल, कारण येथे आधीच मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीनचे उत्पादन घेतले जाते. भारत दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचे खाद्यतेल परदेशातून आयात करतो. या योजनेमुळे स्थानिक पातळीवर तेलबियांचे उत्पादन वाढल्यास ही आयात कमी होईल. केंद्र सरकारचा उद्देश असा आहे की, विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी केवळ पारंपरिक पिके न घेता तेलबियांना व्यावसायिक जोड द्यावी, जेणेकरून त्यांना शाश्वत उत्पन्न मिळेल.
या अर्थसहाय्याचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना महा-डीबीटी पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. सरकारने सातबारा आणि आठ-अ उतारा असलेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेत सामावून घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी अनुदानाची टक्केवारी अधिक ठेवण्यात आली आहे. राष्ट्रीय तेलबिया मिशन ही विदर्भ आणि मराठवाड्यातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी एक सुवर्णसंधी ठरू शकते. यामुळे केवळ तेलबियांचे क्षेत्र वाढणार नाही, तर ग्रामीण भागात तेल प्रक्रिया उद्योगांचे जाळे निर्माण होऊन रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होतील.
