सर्वोच्च न्यायालयाने भारतातील वन्यजीव आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी एक निर्णय घेतला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने सर्व अभयारण्य आणि राष्ट्रीय उद्याने यांच्या एक किलोमीटर परिसरात खाणकामावर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा आदेश दिला आहे. आधी हा आदेश काही राज्यांपुरता मर्यादित होता, परंतु आता तो संपूर्ण देशात लागू होणार आहे. न्यायालयाने हा निर्णय पर्यावरणीय संतुलन राखण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयाने आपल्याकडील अभ्यासातून आढळले की अभयारण्य आणि राष्ट्रीय उद्याने यांच्या आत किंवा त्यांच्या जवळपास खाणकाम केल्यास वन्यजीवांचे जीवन आणि त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासावर गंभीर परिणाम होतो. यामुळे पक्षी, प्राणी आणि जंगलातील परिसंस्था गंभीर धोक्यात येतात. न्यायालयाने निर्देश दिला की कोणत्याही प्रकारचे खनन, उखडणी किंवा खाणकाम या परिसंस्थेत करता येणार नाही, आणि या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कडक कारवाई केली जाईल.
विशेषतः झारखंडमधील सरंडा क्षेत्रास अभयारण्य म्हणून घोषित करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. या भागातील आदिवासी आणि वनवासी लोकांचे हक्क “वन अधिकार कायदा” अंतर्गत संरक्षित राहतील. न्यायालयाने हा निर्णय सामाजिक न्याय आणि पर्यावरणीय संरक्षण यांचा समतोल साधण्यासाठी अत्यंत गरजेचा असल्याचे स्पष्ट केले. यामुळे या भागातील जैवविविधता सुरक्षित राहण्यास आणि लोकांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.
न्यायालयाने या आदेशात शाळा, रस्ते, रेल्वे मार्ग, दवाखाने आणि इतर मूलभूत सुविधांवर परिणाम होणार नाही याची खात्री करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. परंतु, त्या सुविधांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्रकारचे खाणकाम पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे अधोरेखित केले आहे. या निर्णयामुळे देशातील खाण उद्योगास काही प्रमाणात मर्यादा येतील, परंतु पर्यावरणीय नुकसान टाळण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
देशभरातील पर्यावरणीय तज्ज्ञ, वन्यजीव संरक्षक आणि नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. या आदेशामुळे खाणकामामुळे निर्माण होणारा पर्यावरणीय आणि जैवविविधतेवर होणारा नकारात्मक परिणाम कमी होईल, अभयारण्य आणि जंगलांचे संरक्षण वाढेल, आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी सुरक्षित आणि संतुलित पर्यावरण निर्माण करण्यात मदत होईल. न्यायालयाने दिलेल्या या स्पष्ट निर्देशामुळे भारतातील नैसर्गिक संपत्तीची सुरक्षा अधिक दृढ होईल आणि पर्यावरणीय धोके कमी होतील.
