आर्थिक वर्षाचा अखेर जवळ येत असताना नवी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने आपल्या तिजोरीत महसूल जमा करण्यासाठी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. शहरातील अनेक मोठ्या विकासकांनी आणि मालमत्ताधारकांनी वारंवार बजावलेल्या नोटिसांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे समोर आल्यानंतर, महापालिकेने आता केवळ कागदी घोडे न नाचवता थेट कारवाईचे पाऊल उचलले आहे. प्रशासनाने मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी आतापर्यंतची सर्वात मोठी मोहीम हाती घेतली असून, कर भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांच्या मालमत्तांवर जप्तीची टाच आणण्यास सुरुवात केली आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी एकूण एक हजार कोटी रुपयांच्या कर वसुलीचे भव्य उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. आतापर्यंत प्रशासकीय यंत्रणेने केलेल्या प्रयत्नांमुळे सहाशे दहा कोटी रुपयांचा महसूल पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. मात्र, उर्वरित तीनशे नव्वद कोटी रुपयांचे लक्ष गाठण्यासाठी पालिकेकडे आता केवळ दोन महिन्यांचा अत्यंत कमी कालावधी शिल्लक आहे. हे आव्हान पेलण्यासाठी महानगरपालिकेने आपली सर्व यंत्रणा कामाला लावली असून, सुटीच्या दिवशीही मालमत्ता सील करण्याची आणि जप्तीची प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचे विशेष नियोजन करण्यात आले आहे.
थकबाकीदारांवर जरब बसवण्यासाठी आणि प्रशासनाचा वचक निर्माण करण्यासाठी महापालिकेने प्रत्येक विभागानुसार विशेष ‘मालमत्ता जप्ती पथक’ तैनात केले आहे. या मोहिमेचा पहिला मोठा फटका नेरुळ परिसरातील व्यावसायिकांना बसला आहे. येथील तीन मोठ्या व्यावसायिक मालमत्तांवर गुरुवारी जप्तीची प्रत्यक्ष कारवाई करून त्यांना टाळे ठोकण्यात आले. याव्यतिरिक्त, शहरातील विविध भागांतील एकूण एकशे पंचवीस मोठ्या थकबाकीदारांची यादी तयार करण्यात आली असून त्यांना अंतिम इशारा देणाऱ्या कायदेशीर नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. दिलेल्या मुदतीत कर भरणा न झाल्यास या सर्व मालमत्तांचा ताबा घेण्याची तयारी पालिकेने केली आहे.
महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. कैलास शिंदे यांनी या मोहिमेचे सूक्ष्म नियोजन केले असून, अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार आणि मालमत्ता कर विभागाचे उपायुक्त डॉ. अमोल पालवे यांच्या थेट मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई राबविली जात आहे. विभागीय अधिकाऱ्यांना स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की, कोणत्याही राजकीय किंवा व्यावसायिक दबावाला बळी न पडता ज्या मालमत्तांचा कर प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित आहे, त्यांच्यावर विनाविलंब सील लावण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी. या मोहिमेत पारदर्शकता राखण्यासाठी जप्ती प्रक्रियेचे छायाचित्रण आणि व्हिडीओ चित्रीकरणही केले जात आहे.
महानगरपालिकेने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य आणि स्वच्छता यांसारख्या मूलभूत नागरी सुविधांचा दर्जा राखण्यासाठी मालमत्ता कर हा उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. जर नागरिक आणि व्यावसायिक कर भरण्यास विलंब करत असतील, तर त्याचा थेट परिणाम शहराच्या विकासकामांवर होतो. म्हणूनच, जप्तीची नामुष्की, दंड आणि कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी थकबाकीदारांनी तातडीने आपल्या कराचा भरणा करावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. येत्या काही दिवसांत ही मोहीम बेलापूर ते ऐरोली अशा सर्व विभागांत अधिक तीव्र केली जाणार असून, जप्त केलेल्या मालमत्तांचा भविष्यात लिलाव करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
