स्वतंत्र बातमी

राज्यातील दुर्गम आणि अल्पसेवित भागांपर्यंत उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवा पोहोचविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने ‘स्टारलिंक सॅटेलाईट कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीसोबत सामंजस्य करार केला आहे. या करारामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने दुर्गम गावांपर्यंत जलद गतीचा इंटरनेट संपर्क उपलब्ध होणार असून, हा उपक्रम राज्याच्या डिजिटल विकासाला नवसंजीवनी देणारा ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

या कराराच्या वेळी माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्रसिंग, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. गोविंदराज, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद–सिंघल, उद्योग विभागाचे सचिव पी. अन्बलगन, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य गुंतवणूक व धोरण सल्लागार कौस्तुभ धवसे, ‘स्पेसएक्स’च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लॉरेन ड्रेयर, ‘स्टारलिंक’ कंपनीचे प्रतिनिधी मनोज लाडवा आणि ‘महाआयटी’चे महाव्यवस्थापक मकरंद कुरतडीकर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ‘स्टारलिंक’च्या उपाध्यक्षा लॉरेन ड्रेयर आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्रसिंग यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारामुळे ‘स्टारलिंक’सोबत औपचारिक भागीदारी करणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे. राज्यातील शेवटच्या गावापर्यंत डिजिटल दरी मिटविण्यासाठी ही भागीदारी निर्णायक ठरेल. प्रत्येक शाळा, आरोग्य केंद्र आणि ग्रामपातळीवरील संस्था आता डिजिटल संपर्काच्या परिघात येतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

‘स्टारलिंक’ कंपनीचे ध्येय म्हणजे कोणत्याही प्रदेशात, कोणत्याही पार्श्वभूमीतील लोकांना उच्च गतीची इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देणे हे आहे. महाराष्ट्र शासनासोबतच्या या सहकार्यामुळे शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि ग्रामीण विकास क्षेत्रात मोठा बदल घडेल, असे मत ‘स्टारलिंक’च्या उपाध्यक्षा लॉरेन ड्रेयर यांनी व्यक्त केले. महाराष्ट्र शासनाचा समावेशक व लवचिक डिजिटल विकासाचा दृष्टिकोन आमच्या ध्येयाशी सुसंगत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

या धोरणात्मक भागीदारीअंतर्गत आदिवासी शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, आपत्ती नियंत्रण कक्ष, वन चौक्या, किनारी क्षेत्रे तसेच गडचिरोली, नंदुरबार, धाराशिव आणि वाशिम या जिल्ह्यांतील गावांमध्ये उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देण्यात येईल. शासन संस्था आणि ग्रामीण समुदायांना सक्षम बनविण्यासाठी ही भागीदारी भारत सरकारकडून मिळणाऱ्या नियामक व कायदेशीर मंजुरीनंतर कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.