दिव्यांग व्यक्तींना केवळ आर्थिक मदत पुरविण्यापेक्षा त्यांना स्थिर रोजगार व उद्योजकतेच्या माध्यमातून स्वावलंबी बनविण्याचे उद्दिष्ट शासनाने ठरविले आहे. दिव्यांग बांधवांना सन्मानपूर्वक जीवन जगता यावे, यासाठी शासन विविध योजना राबवत असून, राज्य सरकार या कार्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या एकसष्टाव्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे, दिव्यांग कल्याण विभागाचे आयुक्त समीर कुर्तकोटी, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश थविल तसेच उपसचिव सुनंदा घड्याळे उपस्थित होत्या.
मंत्री अतुल सावे म्हणाले की, “दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत रोजगार व स्वउद्योगाशी संबंधित विविध योजना राज्यभर राबविल्या जात आहेत. पर्यावरणस्नेही फिरते वाहनावरील दुकान या योजनेअंतर्गत दिव्यांग लाभार्थ्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सहाय्य दिले जाते. तसेच दिव्यांग युवकांना त्यांच्या क्षमतांनुसार व्यावसायिक कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येणार असून, या उपक्रमामुळे अनेक दिव्यांग तरुणांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील.”
या बैठकीत सन 2023–24 आणि 2024–25 या आर्थिक वर्षांकरिता अंतर्गत लेखा परीक्षकांनी सादर केलेल्या अहवालांना मान्यता देण्यात आली. तसेच महामंडळाच्या प्रशासनिक खर्चास मंजुरी देणे आणि विविध योजनांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. राज्य शासनाच्या या प्रयत्नांमुळे दिव्यांग बांधवांना आत्मनिर्भरतेचा नवा मार्ग उपलब्ध होणार असून, समाजातील प्रत्येक घटकाला समान संधी देण्याच्या दृष्टीने ही पावले अत्यंत महत्त्वाची ठरत असल्याचे मत उपस्थित सदस्यांनी व्यक्त केले.
