महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने आगामी महानगरपालिका निवडणुकांसाठी प्रचाराच्या नियमावलीत मोठा बदल केला असून, सोशल मीडियावरील प्रचारावर कडक निर्बंध लादले आहेत. राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी स्पष्ट केले आहे की, जाहीर प्रचाराची मुदत संपल्यानंतर सोशल मीडिया, वृत्तपत्रे किंवा कोणत्याही दृकश्राव्य माध्यमातून जाहिरातबाजी केल्यास संबंधित व्यक्ती किंवा पक्षावर फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल.
निवडणूक नियमांनुसार, मतदानाच्या अठ्ठेचाळीस तास आधी जाहीर प्रचार थांबवणे बंधनकारक असते. मात्र, गेल्या काही निवडणुकांमध्ये असे दिसून आले की, प्रत्यक्ष सभा बंद झाल्या तरी सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर छुप्या पद्धतीने प्रचार सुरूच राहतो. १३ जानेवारी २०२६ ला सायंकाळी साडेपाच वाजता प्रचाराची मुदत संपल्यानंतर, कोणतीही राजकीय जाहिरात डिजिटल किंवा मुद्रित स्वरूपात प्रसिद्ध करता येणार नाही. पूर्वी केवळ टीव्ही आणि रेडिओवर लक्ष दिले जात असे, परंतु आता फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्सॲप यांसारख्या माध्यमांचा यात स्पष्ट समावेश करण्यात आला आहे.
राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी विस्तृत सादरीकरण केले. आयोगाने स्पष्ट केले की, एकदा प्रचाराची मुदत संपली की मुद्रित माध्यमांतून जाहिराती देण्यासाठी परवानगी मागण्याचा प्रश्नच उरत नाही, कारण त्या काळातील जाहिरातबाजीवर पूर्णपणे बंदी असेल. आयोगाने ९ ऑक्टोबर २०२५ ला एक विशेष आदेश जारी केला आहे, ज्याचे नाव प्रसारमाध्यम संनियंत्रण व जाहिरात प्रमाणन आदेश २०२५ असे आहे. या आदेशाचे मुख्य मुद्दे आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर भारतीय न्याय संहिता आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल केले जातील. सोशल मीडिया सेलच्या माध्यमातून प्रत्येक वॉर्डमधील उमेदवारांच्या पोस्टवर लक्ष ठेवले जाणार आहे. मुदत संपल्यानंतर कोणतीही ‘पेड न्यूज’ किंवा पुरस्कृत पोस्ट आढळल्यास ती त्वरित काढून टाकण्याचे आदेश संबंधित प्लॅटफॉर्मला दिले जातील.
बैठकीत उमेदवारांच्या अर्जांबाबतही काही तांत्रिक बाबी स्पष्ट करण्यात आल्या. इच्छुक उमेदवाराचे नाव संबंधित महानगरपालिकेच्या मतदार यादीत असणे बंधनकारक आहे, उमेदवाराच्या अर्जावर स्वाक्षरी करणारा सूचकदेखील त्याच प्रभागातील मतदार असावा, सोशल मीडियावरील प्रचाराचा खर्च उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात गृहीत धरला जाणार असल्याने, उमेदवारांना त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्यांची माहिती आयोगाला देणे आवश्यक आहे. राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी १५ जानेवारी २०२६ ला सकाळी साडेसात ते सायंकाळी साडेपाच या वेळेत मतदान पार पडणार आहे. १३ जानेवारीच्या सायंकाळनंतर सर्व प्रकारचे डिजिटल स्क्रीन, बल्क एसएमएस आणि सोशल मीडिया पोस्ट्सवर बंदी असेल. डिजिटल युगात सोशल मीडियाचा वापर चुकीच्या पद्धतीने करून मतदारांना प्रभावित करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यावर लगाम घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाने उचललेले हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आता केवळ उमेदवारांनाच नाही, तर त्यांच्या समर्थकांनाही मुदत संपल्यानंतर कोणतीही प्रचारात्मक पोस्ट शेअर करताना सावध राहावे लागणार आहे.
