उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील उच्च अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ प्रत्येक पात्र कुटुंबापर्यंत नक्की पोहोचला पाहिजे. या सूचनेमागचे उद्दिष्ट म्हणजे गरीब, दुर्लक्षित वर्गाला त्यांच्या हक्काचे लाभ मिळवून देणे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, योजनांचा उद्देश फक्त घोषणांपुरता मर्यादित राहू नये; प्रत्यक्षात नागरिकांपर्यंत लाभ पोहोचणे हेच खरे यश आहे.
या नव्या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात सात प्रमुख योजना निवडल्या आहेत. यात रेशन कार्ड योजना, वृद्धापकाळ पेन्शन, विधवा पेन्शन, दिव्यांग पेन्शन, पंतप्रधान किसान सन्मान निधी, प्रधानमंत्री आवास योजना आणि आयुष्मान भारत (जन आरोग्य योजना) यांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, या योजनांमध्ये पात्र असलेल्या प्रत्येक कुटुंबाची नोंदणी होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून कोणताही पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाही.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत की पणन योजना १५ नोव्हेंबरपर्यंत प्रत्येक पात्र कुटुंबापर्यंत पोहोचवाव्यात. तसेच, या मोहिमेत सहभागी होऊ न शकल्यामुळे काही कुटुंब वंचित राहिले असल्यास त्यांची नोंदणी करण्यासाठी एक महिन्याची विशेष मोहीम राबवावी. या मोहीमेत स्थानिक पातळीवर कार्यक्षम प्रशासन आणि ग्रामपंचायत यांचा सहभाग सुनिश्चित केला जाईल.
याशिवाय, योगी यांनी निर्देश दिले आहेत की पंतप्रधान आवास योजना आणि मुख्यमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांची नोंदणी काटेकोर पद्धतीने केली जावी. रेशन कार्डवर प्रत्येक कुटुंबाचा समग्र डेटा अपडेट केला जावा, तसेच मोबाईल आणि ऑनलाईन यंत्रणेद्वारे लाभार्थींच्या माहितीची नियमित तपासणी केली जावी. या उपाययोजनांमुळे गरीब व दुर्लक्षित कुटुंबांना त्यांच्या हक्काचा लाभ मिळेल आणि प्रशासनाची पारदर्शकता वाढेल.
अधिकाऱ्यांना याशिवाय मासिक समीक्षा आयोजित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून प्रत्येक जिल्ह्यात योजनांचा प्रभावी अंमलबजावणी होईल. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या या पुढाकारामुळे गरीबांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल, सामाजिक सुरक्षा मजबूत होईल आणि राज्यातील कल्याणकारी योजनेची खरी उद्दिष्ट साधली जाईल.
