महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून विभागातील शिस्त आणि पारदर्शकतेवर भर दिला आहे. याच साखळीत त्यांनी आता राज्यातील अनुदानित विशेष शाळा आणि कर्मशाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाबाबत नवीन आणि कडक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला शिक्षकांच्या अतिरिक्त पदांचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील दिव्यांग मुलांच्या शाळांमध्ये अनेकदा विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यामुळे शिक्षक अतिरिक्त ठरतात. यापूर्वी या शिक्षकांच्या समायोजनाची प्रक्रिया संथ होती किंवा त्यात पारदर्शकतेचा अभाव होता. अनेक शिक्षक पद असूनही कामाविना होते, तर काही शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता होती. हा गोंधळ दूर करण्यासाठी मुंढे यांनी प्रशासकीय सुधारणांचे पाऊल उचलले आहे. या नवीन नियमावलीनुसार, समायोजनाची प्रक्रिया आता अधिक शास्त्रोक्त आणि कालबद्ध पद्धतीने केली जाणार आहे. अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन करताना त्यांची सेवाजेष्ठता हा मुख्य आधार असेल. ज्यांची सेवा जास्त आहे, त्यांना प्राधान्याने रिक्त पदांवर सामावून घेतले जाईल. विशेष शाळांमध्ये अंध, मतिमंद, कर्णबधिर असे गट असतात. शिक्षकाचे समायोजन करताना शक्यतो त्याला त्याच्या मूळ विषयाच्या आणि दिव्यांगत्वाच्या प्रकाराशी संबंधित शाळेतच नियुक्ती दिली जाईल. समायोजनाची प्रक्रिया राबवण्यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष समित्यांचे गठन करण्यात आले असून, या प्रक्रियेवर आयुक्त कार्यालय थेट लक्ष ठेवणार आहे. बदली किंवा समायोजनाच्या प्रक्रियेत कोणताही मानवी हस्तक्षेप किंवा भ्रष्टाचार होऊ नये, यासाठी ही प्रक्रिया जास्तीत जास्त पारदर्शक ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे की, अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या फुगवून दाखवून पदे टिकवण्याचा प्रयत्न केला जातो. नवीन नियमावलीनुसार, आधार कार्डाशी लिंक असलेल्या खऱ्या विद्यार्थी संख्येच्या आधारावरच संचमान्यता केली जाईल. जर विद्यार्थी संख्या कमी असेल, तर संबंधित शिक्षकाला तात्काळ दुसऱ्या शाळेत रिक्त जागी हलवले जाईल. या निर्णयामुळे शिक्षक संघटनांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या शिक्षकांसाठी हा निर्णय दिलासादायक आहे, कारण त्यांना आता हक्काची नियुक्ती मिळेल. मात्र, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थाचालकांसाठी हा मोठा दणका मानला जात आहे.
