स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र राज्याने जहाज बांधणी, दुरुस्ती, पुनर्वापर आणि तोडणी या क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार केले असून, त्यामुळे सागरी उद्योग आणि गुंतवणुकीसाठी राज्यात अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे, असे प्रतिपादन मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी केले.

‘इंडिया मेरीटाईम वीक 2025’ या कार्यक्रमाअंतर्गत गोरेगाव येथील नेस्को केंद्रात झालेल्या बैठकीत मंत्री नितेश राणे यांनी नेदरलँड, सिंगापूरसह देशातील विविध सागरी उद्योग क्षेत्रातील उद्योजकांशी चर्चा केली. या चर्चेत जहाज बांधणी धोरण, बंदर विकास, गुंतवणुकीच्या संधी आणि उद्योजकांच्या अपेक्षा या विषयांवर सविस्तर विचारविनिमय झाला. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रात अधिकाधिक गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले.

मंत्री राणे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. या प्रकल्पांसाठी आवश्यक परवानग्या तातडीने दिल्या जात आहेत. सध्या अस्तित्वात असलेल्या बंदरांच्या क्षमतेत वाढ करण्याबरोबरच नवीन बंदर उभारणीवरही भर दिला जात आहे. या क्षेत्रात तंत्रज्ञ, अभियंते आणि कुशल मनुष्यबळाची मोठी मागणी निर्माण झाली असून, त्यासाठी आयआयटीसारख्या प्रतिष्ठित संस्थांसोबत करार करण्यात आले आहेत.

नवीन जहाज बांधणी धोरणामुळे गुंतवणूकदारांना प्रकल्प उभारणीसाठी शासनाकडून सर्वतोपरी मदत मिळणार आहे. यासाठी एक विशेष गट तयार करण्यात आला असून, जहाज बांधणी उद्योगाला क्लस्टर स्वरूपात विकसित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामुळे उद्योगांना आवश्यक सुविधा, वाहतूक जोडणी आणि तांत्रिक सहकार्य सहज उपलब्ध होईल. बंदरे रस्ते आणि रेल्वे मार्गांनी जोडली जाण्याने वाहतुकीची सुलभता वाढेल, असेही मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले.

या बैठकीत उपस्थित देश-विदेशातील उद्योजकांनी राज्यात सुरू असलेल्या सागरी विकास कामांचे आणि शासनाच्या धोरणांचे कौतुक केले. तसेच बंदर विकास आणि जहाज बांधणी क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी आपली उत्सुकता व्यक्त केली. महाराष्ट्रातील सागरी क्षेत्र पुढील काही वर्षांत देशातील सर्वात मोठे गुंतवणूक केंद्र बनेल, असा विश्वासही या प्रसंगी व्यक्त करण्यात आला.