एका पत्रकार परिषदेत अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी असा दावा व्यक्त केला आहे की भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना आश्वासन दिले आहे की भारताने रशियाकडून तेल खरेदी जवळजवळ थांबवली आहे. या विधानामुळे ऊर्जा धोरण व आंतरराष्ट्रीय संबंध या दोन्ही अभिमुखतेने चर्चेत आले आहेत.
ट्रम्प यांच्या मते, भारताने रशियाकडून तेल खरेदी कमी केल्यास, रशियाच्या युद्धयंत्रणेला मिळणारा आर्थिक आधार कमी होईल आणि त्यामुळे त्यांच्या रणनीतीवर मोठा धक्का बसेल. ते म्हणाले की, “भारताने हा महत्वाचा पाऊल उचललं आहे” आणि त्यांनी या निर्णयाचं कौतुक केलं आहे. त्यांच्या या विधानांनी भारताच्या ऊर्जा खरेदी धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नव्या वळणाला गती मिळाली आहे.
परंतु भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या दाव्याला स्पष्टपणे नाकारले आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की, “असे कोणतेही आश्वासन किंवा दिशा निर्देश देण्यात आलेले नाही” आणि भारताने आपला ऊर्जा धोरण स्वावलंबी व जागतिक बाजारपेठेची स्थिती लक्षात ठेवून ठरवलेले असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांनी आलेल्या विधानाबद्दल भारताने त्याची पुष्टी केलेली नाही.
या विषयावर तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की, जर भारताने रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवली, तर अमेरिकेकडून भारतावर प्रतिकात्मक शुल्क किंवा व्यापार प्रतिबंध जसे की टॅरिफ वाढवण्याचा इशारा आल्या आहे. अशा संभाव्य धोरणात्मक बदलांमुळे भारत–अमेरिका व ऊर्जा धोरणातील संबंधांमध्ये ताण निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
या विकासामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षितता, जागतिक बाजारपेठेतील भूमिका आणि आंतरराष्ट्रीय दबावाचा सामना करावा लागण्याची गरज यावर प्रकाश पडला आहे. भारताने आपल्या उपभोगातील इंधन गरजा, विविध पुरवठादारांची निवड व आंतरराष्ट्रीय धोरण यांचा विचार करून पुढे जाणं गरजेचं असल्याचं तज्ज्ञांचे मत आहे.
