स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र राज्यातील अत्यंत महत्त्वाचा आणि व्यस्त मानला जाणारा पुणे – मनमाड रेल्वे मार्गावर प्रवाशांची आणि मालवाहतुकीची प्रचंड वर्दळ असते. ही वाढती गरज ओळखून रेल्वे प्रशासनाने या मार्गाच्या दुपदरीकरणासोबतच रुळांच्या क्षमतेत मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन तंत्रज्ञानानुसार टाकण्यात येणारे रेल्वे रूळ तब्बल पंचावन्न कोटी टन वजनाचा भार पेलण्यास सक्षम असतील.

पुणे आणि उत्तर महाराष्ट्र तसेच दक्षिण भारताला जोडण्यासाठी पुणे – मनमाड हा मार्ग कणा मानला जातो. सध्या या मार्गावर मालगाड्यांच्या वाहतुकीचा मोठा ताण आहे. कोळसा, सिमेंट, शेतीमाल आणि औद्योगिक उत्पादनांची ने-आण करण्यासाठी हा मार्ग वापरला जातो. सध्याच्या रुळांची क्षमता मर्यादित असल्याने मालगाड्यांचा वेग आणि वारंवारता यावर मर्यादा येतात. मात्र, नवीन पंचावन्न कोटी टन भार वाहण्याची क्षमता असलेल्या रुळांमुळे अवजड मालगाड्या अधिक वेगाने धावू शकतील. यामुळे केवळ वेळेची बचत होणार नाही, तर रेल्वेच्या महसुलातही मोठी भर पडणार आहे. पुणे – मनमाड मार्गाचे दुपदरीकरण हे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होते. आता या कामाला गती देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांतर्गत नवीन रूळ हे अतिरिक्त भार वाहण्यासाठी तयार केलेले आहेत. आधुनिक सिग्नल यंत्रणा आणि दर्जेदार रुळांमुळे अपघातांची शक्यता कमी होईल. सध्या या मार्गावर अनेक ठिकाणी वेग मर्यादा आहेत, त्या नवीन रुळांमुळे शिथिल होऊन गाड्यांचा सरासरी वेग वाढणार आहे.

केवळ मालवाहतूकच नाही, तर प्रवासी वाहतुकीसाठीही हा प्रकल्प मैलाचा दगड ठरणार आहे. यामुळे प्रवास वेळेत बचत होणार असून पुणे ते मनमाड प्रवासाचा वेळ किमान एक ते दोन तासांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. मार्ग दुहेरी झाल्यामुळे आणि रुळांची क्षमता वाढल्यामुळे नवीन रेल्वे गाड्या सुरू करणे सोपे होईल. नाशिक, अहमदनगर आणि पुणे या महत्त्वाच्या शहरांमधील संपर्क अधिक सुकर होईल, ज्याचा फायदा नोकरदार आणि विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात मिळेल. पुणे हे ऑटोमोबाईल आणि आयटी हब आहे, तर नाशिक – मनमाड परिसर शेतीमालासाठी प्रसिद्ध आहे. या दोन महत्त्वाच्या केंद्रांना जोडणारा मार्ग अधिक सक्षम झाल्याने इथल्या मालाची वाहतूक जलद होईल. विशेषतः नाशिकचा कांदा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील इतर शेतीमाल दक्षिण भारतात किंवा बंदरांपर्यंत पोहोचवणे आता अधिक सोपे होणार आहे. या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या भूसंपादनाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून रेल्वे मंत्रालयाने यासाठी मोठा निधी मंजूर केला आहे. केंद्र सरकारच्या ‘गती शक्ती’ योजनेअंतर्गत या कामाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. पंचावन्न कोटी टन ग्रॉस मिलियन्स टन क्षमता असलेले हे रूळ आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार आहेत.