प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या ओला आणि उबर यांसारख्या मोबाईल अ‍ॅपवर आधारित कॅब सेवा देणाऱ्या चालकांनी सरकारकडे आपली आर्थिक व सामाजिक मागणी मांडण्यासाठी दोन दिवसीय आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनामुळे मुंबईसह उपनगरांमध्ये प्रवाशांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
चालकांचे म्हणणे आहे की, गेल्या काही वर्षांपासून ओला-उबर यांसारख्या अ‍ॅप कंपनींकडून होणाऱ्या अनियमिततेमुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. दिवसाला बारा ते चौदा तास मेहनत करूनही त्यांना कुटुंबाचा खर्च भागवणे कठीण होत आहे.
काळी-पिवळी टॅक्सी व पारंपरिक रिक्षांच्या तुलनेत ओला-उबर चालकांना मिळणारे भाडे फारच कमी आहे. त्यामुळे सर्व चालकांसाठी एकसारखे भाडेदर लागू करावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. केंद्र शासनाने तयार केलेल्या ‘अ‍ॅग्रीगेटर धोरणा’नुसार राज्यांनी ते लागू करणे बंधनकारक आहे. मात्र, महाराष्ट्रात अद्याप हे धोरण प्रभावीपणे राबवले गेलेले नाही. त्यामुळे या धोरणाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, असे चालकांचे म्हणणे आहे.
रस्ता वाहतुकीचे नियम व सुरक्षा विचारात घेता, मोबाईल अ‍ॅपवर चालणाऱ्या दुचाकी टॅक्सी सेवा बंद कराव्यात, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे. अ‍ॅप कंपनीकडून भाड्याच्या रकमेवर घेतले जाणारे कमिशन खूप जास्त आहे. त्यामुळे ते कमी करून चालकाच्या हातात येणारी रक्कम वाढवावी. अनेक चालकांनी गाड्या रस्त्यावर न आणल्याने प्रवाशांना अडचण निर्माण झाली आहे.
काही ठिकाणी प्रवास सुरू असताना चालकांनी गाडी थांबवून प्रवाशांना उतरवले, अशीही माहिती आहे. आझाद मैदानात हजारो चालकांनी शांततेत धरणे आंदोलन केले. चालक संघटनांनी स्पष्ट केले आहे की, सरकारने त्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर पुढील काळात हे आंदोलन राज्यभर आणि इतर शहरांमध्येही तीव्र करण्यात येईल.
मुंबईतील ओला-उबर चालकांनी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी संपाचा मार्ग स्वीकारला आहे. त्यांची मागणी आहे की ‘अ‍ॅग्रीगेटर धोरण’ राबवावे, भाडेदरात समानता ठेवावी आणि वाहनधारकांना आर्थिकदृष्ट्या स्थैर्य मिळावे. सरकारने यावर लवकर निर्णय घेतला नाही, तर या आंदोलनाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे.
