मुंबईच्या दक्षिण भागात अनेक दशकांपासून उभ्या असलेल्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास हा रहिवाशांसाठी महत्त्वाचा प्रश्न बनला आहे. म्हाडा आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांनंतरही, दीड हजारांहून अधिक इमारतींचे पुनर्विकास प्रकल्प विविध तांत्रिक, कायदेशीर आणि आर्थिक कारणांमुळे अधांतरी आहेत. यामुळे हजारो कुटुंबे आजही धोकादायक घरांमध्ये राहण्यास हतबल आहेत किंवा संक्रमण शिबिरात वर्षानुवर्षे पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
दक्षिण मुंबईत प्रामुख्याने गिरगाव, भेंडी बाजार, पायधुनी, काळबादेवी आणि वरळी यांसारख्या भागांत जुन्या इमारतींची संख्या मोठी आहे. यातील अनेक इमारती उपकरप्राप्त गटात येतात. यातील दीड हजार इमारतींचा पुनर्विकास रखडल्यामुळे रहिवाशांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. अनेक ठिकाणी बिल्डरांनी प्रकल्प हाती घेतले, पण आर्थिक टंचाई किंवा नियमावलीतील बदलांमुळे ते अर्धवट सोडले आहेत. पुनर्विकास प्रक्रिया रेंगाळण्यामागे काही प्रमुख कारणे समोर आली आहेत. अनेक विकासकांनी प्रकल्प सुरू केले, परंतु मंदी किंवा निधीच्या कमतरतेमुळे काम थांबवले. दक्षिण मुंबईतील गल्ल्या अरुंद असल्यामुळे आणि एफएसआय संदर्भातील जुन्या नियमांमुळे विकासकांना हे प्रकल्प फायदेशीर वाटत नाहीत. अनेकदा भाडेकरू आणि मालक यांच्यातील वादामुळे प्रकल्पांना गती मिळत नाही. वारसा स्थळ नियम आणि सीआरझेड नियमांमुळे अनेक प्रकल्पांच्या परवानग्या रखडल्या आहेत. ज्या प्रकल्पांमध्ये विकासक काम पूर्ण करत नाहीत, अशा इमारतींचा ताबा घेऊन पुनर्विकास करण्याचे अधिकार राज्य सरकारने म्हाडाला दिले आहेत. कलम एकोणऐंशी-अ नुसार, म्हाडा आता रखडलेल्या उपकरप्राप्त इमारती स्वतः विकसित करू शकते. मात्र, या प्रक्रियेला अपेक्षित गती मिळालेली नाही. हजारो रहिवासी आजही संक्रमण शिबिरात भाड्याच्या घराची किंवा हक्काच्या घराची वाट पाहत आहेत.
पावसाळ्यात या जुन्या इमारती कोसळण्याच्या घटना वारंवार घडतात. धोकादायक जाहीर केलेल्या इमारतींमधून रहिवाशांना बाहेर काढले जाते, पण त्यांना मूळ जागी घर कधी मिळणार, याची कोणतीही शाश्वती नसते. अनेक ज्येष्ठ नागरिकांनी त्यांचे पूर्ण आयुष्य या प्रतीक्षेतच घालवले आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारनेपावले उचलणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी एक खिडकी योजना राबवणे, अकार्यक्षम बिल्डरांना काळ्या यादीत टाकून नवीन विकासकांची नियुक्ती करणे, महानगरपालिका आणि म्हाडा यांच्यात समन्वय साधून प्रलंबित फाइल्स निकाली काढणे, ही कामे सरकारने करणे अपेक्षित आहे. दक्षिण मुंबईचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी पुनर्विकास आवश्यक असला, तरी तो केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष धरातलावर येणे गरजेचे आहे. यामुळे दीड हजार इमारतींचा प्रश्न सुटून हजारो मुंबईकरांना सुरक्षित घर मिळू शकेल.
