नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी सध्या मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. कांद्याचे उत्पादन झाल्यानंतर बाजारात विक्रीसाठी पोचवले जात असले तरी दरात प्रचंड घसरण झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही भरून निघत नाहीये. केंद्र सरकारने तीन महिन्यांपूर्वी कांदा खरेदीसाठी राष्ट्रीय शेतमाल बाजार समिती आणि राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी महासंघ यांना जबाबदारी दिली होती. या माध्यमातून तीन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी केला जाणार होता, अशी घोषणा करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात खरेदीची कोणतीही प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही.
शेतकरी सांगतात की, एक क्विंटल कांदा पिकवण्यासाठी सुमारे दोन हजार पाचशे रुपये खर्च येतो. मात्र बाजारात केवळ बाराशे ते पंधराशे रुपये दर मिळतो आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. कांदा विकला तरीही हातात काहीच उरत नाहीये.
काही बाजार समित्यांमध्ये व्यापाऱ्यांचा दबाव असून शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर दिला जात आहे. अशा वेळी नाफेडने पुढे येऊन थेट बाजारातून तीन हजार रुपये क्विंटल दराने कांदा खरेदी करावा, अशी मागणी होत आहे. यामुळे बाजारात दराला स्थैर्य येईल आणि शेतकऱ्यांना थोडासा दिलासा मिळेल.
मागील वर्षी नाफेड आणि एनसीसीएफ यांच्याकडून झालेल्या खरेदी प्रक्रियेत अपारदर्शकता आणि भ्रष्टाचाराच्या अनेक तक्रारी आल्या होत्या. त्यामुळे यावर्षीची खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक असावी, अशी शेतकऱ्यांची ठाम भूमिका आहे. शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी अशी आहे की, सरकारने केवळ घोषणा न करता प्रत्यक्ष कृती करावी आणि खरेदी प्रक्रिया तात्काळ सुरू करावी. शेतकऱ्यांना त्यांचा न्याय्य हक्क मिळावा, हीच वेळेची गरज आहे.
