स्वतंत्र बातमी

नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले असून, केंद्र सरकारच्या नाफेड आणि एनसीसीएफ या संस्थांनी खरेदी केलेल्या कांद्याचे सुमारे शंभर ते दोनशे कोटी रुपये अद्याप थकीत आहेत. बाहत्तर तासांत पैसे देण्याचे आश्वासन देऊनही सहा महिने उलटले तरी पैसे न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

केंद्र सरकारच्या किंमत स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत नाफेड आणि एनसीसीएफ या नोडल एजन्सीमार्फत महाराष्ट्रात सुमारे तीन लाख टन कांद्याची खरेदी करण्यात आली होती. यामध्ये प्रामुख्याने नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे आणि अहिल्यानगर या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. नियम असा होता की, कांदा खरेदी केल्यानंतर बाहत्तर तासांच्या आत पैसे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होतील. मात्र, प्रत्यक्षात सहा महिने उलटूनही पंचवीस टक्के शेतकऱ्यांची देयके रखडली आहेत.

या विलंबामागील मुख्य कारण म्हणजे कांदा खरेदी प्रक्रियेत झालेले कथित घोटाळे आणि गैरव्यवहार आहे. केंद्र सरकारच्या दक्षता पथकाने जेव्हा खरेदी केंद्रांची पाहणी केली, तेव्हा काही ठिकाणी कागदोपत्री नोंदवलेला कांदा आणि प्रत्यक्ष साठा यात तफावत आढळली. काही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी बोगस नोंदी करून कांदा खरेदी दाखवल्याचा संशय आहे. यामुळे संपूर्ण चौकशी पूर्ण होईपर्यंत देयके रोखून धरण्याची भूमिका केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने घेतली आहे. पैसे मिळत नसल्याने आणि स्थानिक पातळीवर समाधानकारक उत्तरे मिळत नसल्याने नाशिकमधील शेतकऱ्यांच्या एका शिष्टमंडळाने दिल्ली गाठली. या शेतकऱ्यांनी खासदार शरद पवार आणि भास्कर भगरे यांची भेट घेऊन आपली व्यथा मांडली. शरद पवार यांनी या विषयात तातडीने केंद्रीय कृषी मंत्र्यांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. दुसरीकडे, भाजप किसान मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनीही या प्रश्नी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांनी आपला माल रीतसर वजन करून, प्रतवारी तपासून दिला असताना, आता अधिकाऱ्यांच्या चुकांमुळे किंवा पोर्टलच्या तांत्रिक त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांना वेठीस का धरले जात आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

पुढील हंगामासाठी खते, बियाणे आणि मजुरीसाठी घेतलेले कर्ज शेतकरी फेडू शकलेले नाहीत. मुलांचे शैक्षणिक शुल्क, लग्नसराई आणि वैद्यकीय खर्चासाठी शेतकऱ्यांकडे पैसा उरलेला नाही. बाजार समितीत कांदा विकला असता तर चोवीस तासांत रोख पैसे मिळाले असते, सरकारी संस्थेला कांदा देऊन आम्ही चूक केली का, असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. नाफेड आणि एनसीसीएफ यांमधील पारदर्शकतेचा अभाव आणि प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका निष्पाप शेतकऱ्यांना बसत आहे. जर येत्या पंधरा दिवसांत हे पैसे मिळाले नाहीत, तर राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने दिला आहे.