स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्रातील एकोणतीस महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी प्रशासकीय तयारी वेगाने सुरू असून, मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मतदानाच्या दिवशी संबंधित महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व उद्योग, व्यावसायिक प्रतिष्ठाने, आयटी कंपन्या आणि खासगी आस्थापनांमधील कर्मचाऱ्यांना भरपगारी सुटी देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या मालकांविरुद्ध कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही आयोगाने दिला आहे. हा आदेश केवळ सरकारी कार्यालयांपुरता मर्यादित नसून, खासगी क्षेत्रातील सर्व घटकांसाठी बंधनकारक आहे. औद्योगिक व व्यावसायिक क्षेत्रातील सर्व कारखाने, कंपन्या, दुकाने आणि व्यापारी संस्था, सेवा क्षेत्रातील माहिती व तंत्रज्ञान कंपन्या, बँका, विमा कंपन्या, मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स, हॉटेल्स, खाद्यगृहे आणि सिनेमागृहे, रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगारांनाही या दिवशी सुटीसह पूर्ण पगार देणे बंधनकारक आहे.

काही अपवादात्मक परिस्थितींमध्ये पूर्ण दिवस सुटी देणे शक्य नसल्यास प्रशासनाने पर्यायी मार्ग सुचवला आहे. अशा ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना मतदानासाठी किमान दोन ते तीन तासांची सवलत देणे आवश्यक आहे. मात्र, ही सवलत देण्यासाठी संबंधित आस्थापना मालकांना महानगरपालिका आयुक्त किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्व परवानगी घ्यावी लागेल. कोणत्याही परिस्थितीत मतदाराला मतदानापासून वंचित ठेवता येणार नाही, याची जबाबदारी मालकाची असेल.

राज्य निवडणूक आयोगाने लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५१ मधील कलम एकशे पस्तीस ब चा संदर्भ देत हा आदेश दिला आहे. मतदानासाठी सुटी दिल्यास कर्मचाऱ्याच्या पगारातून कोणतीही कपात करता येणार नाही. एखाद्या कंपनीने सुटी नाकारली किंवा कर्मचाऱ्यावर कामासाठी सक्ती केली, तर संबंधित आस्थापना मालकाविरुद्ध दंडात्मक कारवाईसह फौजदारी गुन्हाही दाखल होऊ शकतो. मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये अनेकदा नोकरी-व्यवसायामुळे नागरिक मतदानाकडे पाठ फिरवतात. खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना हक्काची सुटी मिळाल्यास मतदानाचे प्रमाण वाढेल, असा विश्वास आयोगाने व्यक्त केला आहे. माझे मत, माझा अधिकार हा संदेश तळागाळातील कामगारांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याला मतदानासाठी सुटी मिळण्यास अडचण येत असेल, तर ते जिल्हा निवडणूक अधिकारी किंवा कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे आपली तक्रार नोंदवू शकतात. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी यासाठी विशेष भरारी पथके नेमण्यात आली आहेत.