भारताने सिंधू जल करार तात्पुरती निलंबित केल्यानंतर पाकिस्तान सरकारने आता स्वतःच्या आर्थिक संसाधनांद्वारे पाणी साठवण क्षमतेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी या संदर्भात वक्तव्य करताना सांगितले की, “पाणी संकटास सामोरे जाण्यासाठी आणि भविष्यातील गरजांसाठी, देशाने आता स्वयंपूर्णतेचा मार्ग स्वीकारला पाहिजे.”
शहबाज शरीफ यांनी स्पष्ट केले की, पाकिस्तान कोणताही संघर्ष न घडवता आपली पायाभूत सुविधा बळकट करणार आहे. त्यांनी डायमर-भाषा धरण, मोहमंद आणि भाशा यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा विशेष उल्लेख करत सांगितले की, हे प्रकल्प जलसंधारणासाठी अत्यावश्यक असून, त्यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी दिला जाईल.
पंतप्रधानांनी यावेळी भारतावर अप्रत्यक्ष टीका करत म्हटले की, “भारताकडून सिंधू जल करारावर आंतरराष्ट्रीय नियमांचं उल्लंघन होत आहे. अशा परिस्थितीत आम्हाला आमच्या लोकांच्या भविष्यासाठी जलसुरक्षा सुनिश्चित करणं गरजेचं आहे.” त्यामुळे पाकिस्तानने आता आत्मनिर्भर जलनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे.
सरकारने संबंधित मंत्रालयांना आदेश दिले असून, देशातील पाणी व्यवस्थापन रचना अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी राष्ट्रीय जल आयोग, सिंचन विभाग आणि आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांच्यामार्फत संयुक्त कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. तसेच, हवामान बदल आणि वारंवार येणाऱ्या पुरांच्या पार्श्वभूमीवर जलसाठ्यांचे पुनर्रचनाही होणार आहे.
पाकिस्तानच्या या नव्या धोरणामुळे दक्षिण आशियातील पाणीसंबंधी तणाव अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. मात्र, जलसुरक्षेच्या दृष्टीने स्वयंपूर्णता हा दीर्घकालीन उपाय असल्याने सरकारने हे धोरण स्वीकारले आहे. येत्या काही वर्षांत पाकिस्तानमध्ये अनेक जलसाठे आणि धरण प्रकल्प उभारले जातील, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
