मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की आता शिक्षकांची सर्व भरती प्रक्रिया केवळ पवित्र पोर्टल या ऑनलाइन प्रणालीद्वारेच केली जाईल. न्यायालयाने सांगितले की पुढील सहा महिन्यांच्या आत म्हणजेच 15 मार्च 2026 या पोर्टलसाठी एक ठोस कार्यपद्धती तयार करून अमलात आणली जावी. या माध्यमातूनच शिक्षकांची नियुक्ती झाल्यास पारदर्शकता टिकून राहील आणि अनियमिततेला आळा बसेल.
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या आदेशात म्हटले आहे की, कोणत्याही शाळा व्यवस्थापनाने थेट शिक्षकांची नियुक्ती केल्यास संबंधित व्यवस्थापनाविरुद्ध आणि त्यास अनुमती देणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केली जाईल. न्यायालयाने स्पष्ट केले की पवित्र पोर्टलद्वारेच भरती होणे हा सरकारचा उद्देश आहे आणि त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे व्हायला हवी.
शिक्षण विभागाने शाळांची अद्ययावत माहिती व उमेदवारांची सूची वेळोवेळी पोर्टलवर न टाकल्यामुळे शिक्षक भरतीत गोंधळ आणि अपारदर्शकता निर्माण झाल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे. त्यामुळे आता प्रत्येक शिक्षण अधिकाऱ्याला या प्रक्रियेबाबत जबाबदार धरले जाणार असून, नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार आहे.
राज्य सरकारला प्रत्येक विभागात तीन सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. या समितीत वरिष्ठ शिक्षण उपसंचालक अध्यक्ष म्हणून राहतील, तर विभागीय अधिकारी आणि शिक्षण निरीक्षक सदस्य असतील. या समितीला शिक्षक भरती प्रक्रियेचे परीक्षण करून नियमित अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
न्यायालयाने शेवटी नमूद केले की पवित्र पोर्टलचा वापर सर्व शाळांनी बंधनकारकपणे करावा. लॉगिन आयडी देणे, जाहिराती नियमांनुसार प्रसिद्ध करणे, तसेच आरक्षण यादींचा योग्य उल्लेख करणे या सर्व बाबींचे पालन अनिवार्य असेल. या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षक भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि न्याय्य होईल.
