भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे एक महत्त्वाची शिफारस केली आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या मते, महागड्या पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांवर हळूहळू बंदी घालणे गरजेचे आहे. न्यायालयाने सांगितले की, बाजारात आज अनेक उच्च दर्जाच्या इलेक्ट्रिक वाहनांची उपलब्धता आहे, त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने बंदी लावल्यास नागरिकांवर अचानक आर्थिक भार पडणार नाही आणि पर्यावरणही सुरक्षित राहील. या निर्णयामुळे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार वाढेल.
सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला २०२० च्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचा पुनरावलोकन करण्याचा सल्ला दिला. न्यायमूर्ती म्हणाले की, तंत्रज्ञानाच्या जलद प्रगतीमुळे आणि बाजारातील परिस्थिती बदलल्यामुळे धोरणात सुधारणा आवश्यक आहे. सरकारने अधिक परिणामकारक धोरण राबवावे जेणेकरून इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढेल आणि वाहनांमधील प्रदूषण कमी होईल. तसेच, धोरण सर्व स्तरांवर व्यवहार्य व लोकाभिमुख असावे.
सूर्यकांत यांनी पुढे सांगितले की, महागड्या पेट्रोल‑डिझेल वाहनांवर टप्प्याटप्प्याने बंदी लावल्यानंतर सामान्य नागरिकांवर फारसा परिणाम होणार नाही. त्याचबरोबर, इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर हळूहळू वाढेल, त्यामुळे शहरांमधील व प्रदूषित प्रदेशांमधील हवा स्वच्छ राहील. न्यायालयाने असेही सुचवले की ही पद्धत दीर्घकालीन पर्यावरणीय धोरणासाठी उपयुक्त ठरेल, कारण त्याद्वारे जीवाश्म इंधनावर अवलंबित्व कमी होईल.
केंद्र सरकारकडून या प्रस्तावाकडे सकारात्मक दृष्टीकोन दिसतो आहे. अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी न्यायालयाला सांगितले की सरकार या प्रस्तावावर विचार करत आहे, आणि सध्या तेरह मंत्रालये इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाच्या विविध पैलूंवर काम करत आहेत. यामध्ये उत्पादन, वितरण, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, आणि वित्तीय प्रोत्साहने यांचा समावेश आहे. या सगळ्या उपाययोजना एकत्रित केल्यास इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार जलद गतीने वाढेल.
न्यायालयाने काही महानगरांमध्ये प्रायोगिक इलेक्ट्रिक वाहन योजना सुरू करण्याची शिफारस केली आहे. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आणि बंगलोरमध्ये ही योजना राबवल्यास नागरिकांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार जलद गतीने वाढेल. तसेच, शहरांमध्ये प्रदूषणाचे प्रमाण कमी होईल, सार्वजनिक आरोग्य सुधारेल आणि शहरांची हवा स्वच्छ राहण्यास मदत होईल. यामुळे देशभरातील पर्यावरणीय धोरणांमध्ये मोठा बदल घडवता येईल, तसेच भविष्यात जागतिक स्तरावर भारताची तंत्रज्ञान आणि पर्यावरणीय धोरणाची प्रतिष्ठा वाढेल.
