पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील मालमत्ता कर थकबाकीदारांविरोधात महापालिकेच्या करआकारणी व करसंकलन विभागाने अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. चालू आर्थिक वर्षातील मालमत्ताकर वेळेत न भरलेल्या मालमत्ताधारकांच्या पहिल्या सहामाहीच्या थकीत रकमेवर प्रतिमहिना दोन टक्के विलंब शुल्क लागू करण्यात आला आहे. केवळ दंड लागू करून महापालिका थांबली नाही, तर थकबाकीदारांविरुद्ध मालमत्ता लाखबंद करणे आणि नळजोड खंडित करण्याची मोहीम युद्धपातळीवर सुरू केली आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक, मोकळ्या जमीन आणि मिश्र अशा एकूण सात लाख पस्तीस हजार नोंदणीकृत मालमत्ता आहेत. या मालमत्ताधारकांकडून कर वसुली करण्याचे काम महापालिकेचा करआकारणी व करसंकलन विभाग करतो. चालू आर्थिक वर्षासाठी या विभागाला दीड हजार कोटी रुपयांचे मोठे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेने आता कारवाईचा बडगा उगारला आहे. ज्या मालमत्ताधारकांनी चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीचा मालमत्ताकर वेळेत भरला नाही, त्यांच्यावर नियमानुसार प्रतिमहिना दोन टक्के दंडाची आकारणी सुरू झाली आहे. दुसऱ्या सहामाहीतील देयकातील रकमेवरही लवकरच दोन टक्के विलंब शुल्क लागू होणार आहे. त्यामुळे हा अतिरिक्त दंड टाळण्यासाठी मालमत्ताधारकांनी तत्काळ कर भरणा करण्याचे आवाहन महापालिकेने केले आहे.
वारंवार आवाहन करून आणि नोटिसा बजावूनही कर न भरणाऱ्या थकबाकीदारांवर थेट कारवाई करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिले आहेत. त्यानुसार, करसंकलन विभागाने अठरा विभागीय कार्यालयांतून वसुली मोहीम अधिक तीव्र केली आहे. थकबाकीदारांच्या मालमत्तांवर जप्तीची कारवाई हाती घेतली जाणार असून, यासाठी प्रत्येक विभागीय कार्यालयातील गटप्रमुखांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. कर वसुलीसाठी अठरा पथके कार्यरत आहेत. या पथकांनी आतापर्यंत थकबाकी असलेल्या पस्तीस मालमत्ता लाखबंद केल्या आहेत. याशिवाय, थकबाकीदार असलेल्या एकशे पाच मालमत्ताधारकांचे पाणीपुरवठा खंडित करण्यात आले आहेत. मालमत्ताकर थकबाकीचे प्रमाण जास्त असल्याने, ज्या मालमत्ताधारकांनी अद्याप कर भरलेला नाही, त्यांनी त्वरित कर भरणा करावा. थकबाकी रक्कम न भरल्यास जप्तीची आणि नळजोड खंडित करण्याची कारवाई सुरूच राहील, असे कर आकारणी व कर संकलन विभागाचे उपायुक्त पंकज पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची निवडणूक जानेवारी महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीमुळे कर संकलन विभागातील कर्मचाऱ्यांवर निवडणुकीचे कामकाज सोपविले जाईल आणि आचारसंहितेमुळे सुमारे दीड महिन्याचा कालावधी वाया जाण्याची शक्यता आहे. या काळात कर वसुली मोहीम थंडावू नये, यासाठी महापालिकेने आताच कठोर धोरण अवलंबले आहे.
या संभाव्य परिणामामुळे, कर आकारणी व कर संकलन विभागाने अठरा विभागीय कार्यालयातील सर्व गटप्रमुखांना निवडणुकीच्या कामात व्यस्त होण्यापूर्वीच थकबाकीदारांच्या मालमत्ता लाखबंद करणे आणि पाणीपुरवठा खंडीत करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात ही वसुली मोहीम आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. महापालिका प्रशासनाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, कठोर कारवाई आणि अतिरिक्त दंडात्मक भुर्दंड टाळण्यासाठी मालमत्ताधारकांनी लवकरात लवकर आपला कर भरावा आणि महापालिकेच्या विकास कामांना सहकार्य करावे.
