देशातील माओवाद प्रभावित भागांना हिंसेतून मुक्त केल्यानंतर, त्या ठिकाणी पुन्हा माओवादाची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची खात्री करणे हे प्रशासनापुढील मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे अशा भागात पायाभूत सुविधांची कामे आणि कल्याणकारी योजनांची शंभर टक्के अंमलबजावणी करा, अशा कडक सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना दिल्या आहेत. नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या मुख्य सचिवांच्या पाचव्या राष्ट्रीय परिषदेत पंतप्रधान बोलत होते. २७ डिसेंबर आणि २८ डिसेंबरला झालेल्या या परिषदेत देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसह सुशासनाच्या विविध मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की, माओवाद्यांच्या तावडीतून मुक्त झालेल्या भागात विकासाची गंगा पोहोचवणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे. त्यांनी मुख्य सचिवांना खालील महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले. रस्ते बांधणी, पाणीपुरवठा आणि वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधा प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. माओवाद्यांनी भूतकाळात शाळा आणि सार्वजनिक इमारती उद्ध्वस्त केल्या होत्या. आता तिथे पुन्हा शैक्षणिक आणि आरोग्य सुविधांचे जाळे विणले जावे. शस्त्रे सोडून मुख्य प्रवाहात येण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यांच्या सुरक्षेची, रोजगाराची आणि योग्य पुनर्वसनाची जबाबदारी प्रशासनाने घ्यावी, जेणेकरून ते पुन्हा चुकीच्या मार्गाला लागणार नाहीत.
पंतप्रधानांच्या मते, केवळ शस्त्रे जप्त करून विजय पूर्ण होत नाही. खरा विजय तेव्हाच मिळेल जेव्हा मुख्य प्रवाहात सामील झालेली जनता माओवादी प्रचाराला बळी पडणार नाही. माओवाद्यांनी अनेक वर्षे विकासाला विरोध करून स्थानिकांना अंधारात ठेवले होते. आता सरकारी योजनांचे लाभ थेट जनतेला मिळाल्यास माओवाद्यांची पकड पूर्णपणे सैल होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सुरक्षेव्यतिरिक्त पंतप्रधानांनी प्रशासकीय गती वाढवण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या. कॅबिनेट सचिवालयाच्या धर्तीवर प्रत्येक राज्याने आपल्या कार्यालयात डीरेग्युलेशन सेल स्थापन करावा, जेणेकरून उद्योगांना आणि नागरिकांना जाचक नियमांतून मुक्तता मिळेल. केंद्राच्या प्रगती मॉडेलप्रमाणे राज्यांनीही मोठ्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी स्वतःची यंत्रणा उभी करावी, ज्यामुळे रखडलेली कामे मार्गी लागतील. विकसित भारतासाठी मानवी भांडवल विकसित करणे ही काळाची गरज असून शिक्षण, कौशल्य विकास आणि खेळांवर भर देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. या परिषदेत तेलंगणा सरकारने नक्षलवादानंतरचे भवितव्य या विषयावर विशेष सादरीकरण केले. यामध्ये नक्षलवाद संपल्यानंतर संबंधित भागाचा कायापालट कसा करता येईल, याचे प्रारूप मांडण्यात आले.
