बांगलादेशात राजकीय अस्थिरतेचे सावट गडद होत चालले आहे. बांगलादेश नॅशनल पार्टी आणि जमात-ए-इस्लामी या दोन विरोधी गटांनी सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर देशात इस्लामी शासन व्यवस्था आणण्याचा कट रचल्याची माहिती गुप्तचर यंत्रणांकडून समोर आली आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून जमात-ए-इस्लामीच्या नेत्यांची हालचाल पुन्हा सक्रिय झाली असून, सोशल मीडियावरून धार्मिक विद्वेष पसरवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे आढळले आहे. काही नेते बाह्य मुस्लिम राष्ट्रांतील कट्टर संघटनांशीही संपर्कात असल्याची माहिती गुप्त अहवालातून समोर आली आहे.
सध्या बांगलादेशात शेख हसीना यांचे नेतृत्व असलेली अवामी लीग सरकार सत्तेवर आहे. मात्र आगामी निवडणुकांमध्ये सत्तांतर झाले तर, बीएनपी आणि जमात-ए-इस्लामी यांच्या आघाडीकडून इस्लामी कायदे आणि व्यवस्थापन लागू करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
जमात-ए-इस्लामी या कट्टरपंथी संघटनेवर आधीच २०१३ मध्ये निवडणूक अपात्रता लागू करण्यात आली होती, मात्र ती आता पुन्हा राजकीयदृष्ट्या सक्रीय होत आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने धोका निर्माण झाला आहे, असे मानत बांगलादेश सरकार या संघटनेवर पुन्हा बंदी आणण्याचा विचार करत आहे.
बांगलादेशातील संभाव्य बदलांमुळे भारत, अमेरिका, युरोपियन देश तसेच इतर आंतरराष्ट्रीय संस्था चिंता व्यक्त करत आहेत. बांगलादेशातील धर्मनिरपेक्ष लोकशाही टिकवणे हे संपूर्ण दक्षिण आशियाच्या स्थैर्यासाठी आवश्यक आहे, असे मत राजकीय विश्लेषकांनी नोंदवले आहे.
