महाराष्ट्रातील आरोग्य यंत्रणा अधिक लोकाभिमुख, सक्षम आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी सहकार्य करेल. राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळावी, यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आणि क्षयरोग निर्मूलन मोहिमेला आक्रमकपणे राबवले जाईल, असा निर्धार केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा आणि राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी व्यक्त केला. दिल्ली येथे पार पडलेल्या या महत्त्वपूर्ण आढावा बैठकीत राज्यातील आरोग्य पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
सामान्य माणसाच्या खिशाला परवडणारे उपचार मिळावेत, हा या बैठकीचा मुख्य अजेंडा होता. केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले की, राज्यातील प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात जनऔषधी केंद्र आणि अमृत फार्मसी सुरू करण्यात यावीत. यामुळे गंभीर आजारांवरील महागडी औषधे सवलतीच्या दरात उपलब्ध होतील आणि गरिबांच्या औषधोपचारांवरील खर्चाचा भार कमी होईल. औषध पुरवठ्याची ही साखळी तालुका स्तरापर्यंत नेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. २०२६मध्ये भारत क्षयरोगमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी महाराष्ट्रात विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. या बैठकीत क्षयरोगाच्या निदानासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर देण्यात आला. राज्याला केंद्र सरकारकडून शहाण्णव अतिरिक्त हॅन्ड हेल्ड एक्स-रे मशिन्स पुरवण्यात येणार आहेत. यामुळे दुर्गम भागात जाऊन रुग्णांची तातडीने तपासणी करणे शक्य होईल. क्षयरोग रुग्णांना केवळ उपचारच नव्हे, तर निक्षय मित्र योजनेच्या माध्यमातून पोषण आहार पुरवण्यावर विशेष भर दिला जाईल.
राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी आरोग्य केंद्रांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत मिळणाऱ्या निधीचा विनियोग वाढवण्यावर चर्चा झाली. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे रूपांतर आयुष्मान आरोग्य मंदिरात करून तिथे टेलि-कन्सलटेशन आणि मोफत तपासणी सुविधा अधिक बळकट केल्या जातील. या बैठकीत आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी राज्याच्या वतीने काही महत्त्वाचे प्रस्ताव मांडले. त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी पारदर्शकपणे करत आहे. केंद्राचे तांत्रिक सहकार्य लाभल्यास महाराष्ट्राची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था देशात रोल मॉडेल ठरेल. या बैठकीला राज्याचे आरोग्य सचिव इ. रवींद्रन, आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीमुळे राज्यातील प्रलंबित आरोग्य प्रकल्पांना गती मिळणार असून, आधुनिक आरोग्य सुविधा सर्वसामान्यांच्या दारात पोहोचण्यास मदत होणार आहे.
