नगरपरिषद निवडणुकीत इलेक्ट्रॉनिक जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणन आवश्यक

नगरपरिषदा आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका निष्पक्ष, पारदर्शक आणि प्रत्येक उमेदवाराला समान संधी देणाऱ्या वातावरणात पार पडाव्यात यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने कडक उपाययोजना लागू केल्या आहेत. निवडणूक प्रक्रियेत माध्यमांचा गैरवापर रोखण्यासाठी तसेच मतदारांना दिशाभूल होऊ नये यासाठी जिल्हा आणि राज्यस्तरावर माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समित्या तातडीने कार्यान्वित करण्यात आल्या असल्याची माहिती जिल्हास्तरीय समितीचे सदस्य सचिव आणि जिल्हा माहिती अधिकारी रणजितसिंह राजपूत यांनी दिली.

यासंदर्भात जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित प्रसारमाध्यमांच्या बैठकीत ही माहिती देण्यात आली. बैठकीस जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रवण दत्त एस, अपर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, नगरपालिका प्रशासनाचे सहआयुक्त जमीर लेंगरेकर, सर्व नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी आणि पत्रकार उपस्थित होते. समितीच्या कार्यपद्धती, अधिकार आणि तपास प्रक्रियेची सविस्तर माहिती यावेळी देण्यात आली.

निवडणूक जाहीर होताच जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून तिच्या अध्यक्षपदी जिल्हाधिकारी असून सदस्यांमध्ये जिल्हा पोलीस अधीक्षक, अपर जिल्हाधिकारी, संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि तहसिलदार यांचा समावेश आहे. जिल्हा माहिती अधिकारी हे सदस्य सचिव आहेत. ही समिती नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींसाठी माध्यम तपासणीची जबाबदारी पार पाडेल. जाहिराती, व्हिडिओ आणि प्रत्येक सामाजिक माध्यमावरील क्लिप तपासणे ही समितीची मुख्य जबाबदारी आहे. तसेच राज्य निवडणूक आयोगाच्या पातळीवर स्थापन झालेली राज्यस्तरीय समिती या सर्व प्रकरणांवर अंतिम निर्णय देणारी सर्वोच्च संस्था आहे.

प्रचारासंदर्भात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवरील कोणतीही जाहिरात प्रसारित करण्यापूर्वी पूर्वप्रमाणन घेणे अत्यावश्यक असल्याचे राजपूत यांनी स्पष्ट केले. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर परवानगीशिवाय केलेला कोणताही प्रचार ‘जाहिरात’ मानला जाईल आणि त्यासाठी प्रमाणन आवश्यक राहील. राजकीय पक्षांनी केलेल्या जाहिरातींचा खर्च पक्षाच्या खात्यात जमा होईल, तर उमेदवाराने प्रकाशित केलेल्या जाहिरातींचा खर्च त्यांच्या वैयक्तिक निवडणूक हिशेबात दाखवावा लागेल.

सामाजिक माध्यमांवरील वैयक्तिक मते जाहिरात म्हणून गणली जाणार नसली तरी पक्षाच्या लिखित परवानगीशिवाय कोणत्याही स्वरूपात केलेला प्रचार ‘जाहिरात’ मानला जाईल. त्यामुळे सर्व पक्ष, उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांनी अधिकृत नियमांचे पालन करूनच प्रचार सामग्री प्रसारित करावी, असे आवाहन राजपूत यांनी केले.






4,404 वेळा पाहिलं