स्वतंत्र बातमी

राज्य विधानसभेत नुकतेच मंजूर झालेले जनसुरक्षा विधेयक हे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न न राहता, राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे, असे प्रतिपादन नवनियुक्त भाजप प्रदेशाध्यक्ष तथा मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केले आहे. राज्यातील काही भागांमध्ये विशेषतः गडचिरोली, चंद्रपूर, नंदुरबार, गोंदिया, यवतमाळ आणि पालघर या जिल्ह्यांमध्ये नक्षलवादाच्या पार्श्वभूमीवर विकासकामांना वारंवार अडथळा निर्माण होत होता. अशा भागात शासकीय योजनांची अंमलबजावणी, पायाभूत सुविधा, रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण या क्षेत्रात गती न मिळता नागरिकांचा मूलभूत हक्कच कुंठित झाला होता.

आता प्रशासन, पोलीस आणि विकास यंत्रणा अधिक सुरक्षितपणे आपले काम करू शकतील. गुंतवणूकदार, कामगार आणि यंत्रणांना विश्वास निर्माण होईल की त्यांचं संरक्षण होत आहे. गावात भीतीमुक्त वातावरण तयार झाल्यास शिक्षण आणि आरोग्य सेवांचा लाभ वाढेल. सामाजिक शांतता आणि स्थिरता निर्माण झाल्यास, स्थानिक पातळीवर अर्थव्यवस्थेचा विकास होईल.

विधानसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राजकीय वर्तुळात काहीसं वातावरण तापलं असलं, तरी सत्ताधाऱ्यांच्या मते हा कायदा कुठल्याही समाजविरोधी कृतीसाठी नसे, तर विकासविरोधी मानसिकतेला आवर घालण्यासाठी आहे. विकासाचा विरोध करणाऱ्या किंवा हिंसक मार्गाने अडथळा निर्माण करणाऱ्या गटांवर यामुळे कारवाई करणे सुलभ होईल, असा विश्वास राज्य शासनाने व्यक्त केला आहे.

राज्यातील मागास व नक्षलप्रभावित भागातील नागरिकांना शासकीय योजनेचा लाभ मिळावा, शांतता नांदावी, आणि विकासाची गती वाढावी यासाठी जनसुरक्षा विधेयक एक प्रभावी पायरी ठरेल, अशी सरकारची भूमिका आहे. रवींद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केलेला विश्वास पाहता, हे विधेयक केवळ कायद्याचे नाही तर विकासाच्या दृष्टीनेही एक महत्त्वाचे साधन ठरणार आहे.